May 22, 2024, Wednesday
२०८१ जेष्ठ १०
1:37:26 pm

तुइन घटना थामथुम पार्ने सरकारकै प्रयास

2.2K

काठमाडौं – महाकाली तर्ने क्रममा तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना अनुसन्धानमा भारतले असहयोग गरेको छ । आफ्नै नागरिक बेपत्ता भएको घटनामा दोषीलाई कारबाही गराउनुको सट्टा नेपाल सरकार पनि ढाकछोपमा लागेको छ ।

समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै भारतसँग कूटनीतिक पत्राचार गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, प्रतिवेदन कहिले आउँछ, अनिश्चित छ । ‘महाकालीपारि खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै तुइनको लट्ठा खुस्काएकै कारण जयसिंह धामी महाकालीमा हेलिएका हुन्, यो नै अहिलेसम्मको हाम्रो निचोड हो, त्यसमै केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन लेखनको काम अघि बढेको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । यसरी घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन आउने निश्चित भएपछि सरकारले प्रतिवेदन लेखनमा ढिलाइ गराएको छ ।

जयसिंहका परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । उच्च स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा छानबिन समितिका संयोजक जनार्दन गौतमले स्थलगत निरीक्षण र प्राप्त तथ्य/प्रमाणका आधारमा घटना भारतीय पक्षबाटै भएको ‘ब्रिफिङ’ गृहमन्त्रीलाई गरेका छन् । त्यसैले प्रतिवेदन आउनुअगावै परिवारलाई राहत रकम दिने निर्णय भएको हो ।

Advertisement

ऋणकै बोझ उतार्न परदेश हिँडेका ३३ वर्षीय युवा २८ दिनदेखि महाकालीमा बेपत्ता छन् । उनका श्रीमती राजन्ती, २ वर्षका छोरा र ५ वर्षीया छोरी छन् । उनीहरू व्यास–२, माल गाउँमै बस्छन् । जयसिंहसँग आश्रित परिवारका लागि राहत, रोजगारी तथा छोराछोरीलाई शिक्षाको व्यवस्था सरकारबाट हुनुपर्ने, अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयले राखेका थिए । तर, दोषीलाई कारबाही गराउने विषयमा सरकारी पहल निकै फितलो देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको म्याद तीन पटक थपिएको छ । सुरुमा १० दिनको म्याद पाएको समितिले तीन दोब्बर समय पाउँदा पनि तथ्य र राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । अहिले त सदस्यहरू बिदामा भएको भन्दै प्रतिवेदन रोक्न लगाइएको छ । बरु, घटनाको २८ दिनपछि सरकारले बेपत्ता युवाको परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय गरेको छ । यसरी परिवारलाई नगद राहत दिएर मानवताविरोधी जघन्य अपराधलाई थामथुम पार्ने प्रयासमा सरकार आफैं अघि सरेको छ ।