एमाले प्रवेश गरेका नेताले आयोगमा निवेदन दिँदैमा माओवादी केन्द्र खारेज हुन्छ ?

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै उक्त पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका पुर्वसांसद रामबहादुर थापा ‘बादल’ पक्ष बुधबार निर्वाचन आयोग पुग्यो। बादल समूहको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। 

‘नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत कायम गर्ने अवस्था छैन’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुन बमोजिम दलीय हैसियत कायम हुन नसक्ने भएकाले दल दर्ता खारेजी हुनुपर्छ।’ यसरी निवेदन दिने बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर थारुले दल परिवर्तन गरेका कारण माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमाएका थिए। बादल राष्ट्रिय सभा र अरु प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए।

माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान बमोजिम महाधिवेशन नै नगरेकाले अवैधानिक भएको र उक्त पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने उनीहरुले आयोगमा दाबी गरेका छन्।

Advertisement

उनीहरुले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने थियो। उनीहरुका कानुन व्यवसायी बुढाथोकीले केही दिनमा सर्वोच्च पनि जाने तयारी भएको बताए। 

सर्वोच्च अदालतले गएको २३ फागुनमा नेकपा विघटन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि उनीहरु एमालेतिर लागेका थिए। बादलबाहेकका नेता २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रवाट विजयी भएका थिए। उनीहरुले दल त्याग गरेपछि पार्टीले कारबाही गरेको थियो। बादल भने माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए।

पार्टीले गरेको कारबाहीको निर्णयलाई चुनौती दिनुको साटो उनीहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको सरकारमा मन्त्री हुन गएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त गराइदियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला नजिक आउँदा उनीहरु निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्च जान सक्ने अवस्था नभएपछि उनीहरु निर्वाचन आयोग पुगेको देखिन्छ। 

पार्टीले कारबाही गरेको चार महिनापछि आयोग पुग्नुमा उनीहरुको दुई वटा उदेश्य हुनसक्छ। पहिलो, माओवादी केन्द्रभित्र विवाद सिर्जना गराउने र दोस्रो, संसद पुनस्थापना भएमा सांसदमा फर्कन प्रयास गर्ने। उनीहरुले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गरेपछि कानुनसम्मत भए/नभएको जाँच गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निवेदन दर्ता भइसकेकाले अब प्रक्रियागत रुपमा जाँच गरेर निर्णय दिने बताए। 

उनीहरुले निवेदन दिएपछि दुई वटा कानुनी प्रश्न उठेको छ, उनीहरुको निवेदनकै आधारमा दल दर्ता खारेज हुन सक्छ? निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ? 

निर्वाचन आयोगमा उजुरी परिसकेपछि अब कानुनी उपचारका लागि राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १२ तथा नियमावलीको नियम ११ मा दल दर्ता खारेज हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘कुनै दलले आफ्नो दलको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा दर्ता खारेजीको लागि विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने’ ऐनमा उल्लेख छ। नियमावलीमा पनि दल खारेज गर्नका लागि पदाधिकारीले दलको विधानसहित पाँच प्रकारका विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

के भन्छन् जानकारहरु?
निर्वाचन आयोगका लागि पनि यो नयाँ घटना भएको पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन्। दल त्यागेर अर्को दलमा गएको व्यक्तिले पुरानो दल खारेजका लागि निवेदन दिने कुरा आफैमा नौलो भएकाले यसमा आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा यसरी कसैको निवेदनमा पार्टी खारेज गर्ने व्यवस्था नभएको उनले बताए। 

यादव भन्छन्, ‘राजनीतिक दल खारेजीका लागि ऐनमा निश्चित व्यवस्था तोकिएकाले त्यही अनुसार हुन्छ। तर, एमाले भइसकेका व्यक्तिले माओवादी केन्द्र खारेजको निवेदन दिन मिल्ने वा खारेज हुने म देख्दिन।’

सर्वोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि कानुनमा यस्तो अभ्यास नभएको बताए। राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनमा यस्तो व्यवस्था नभएको र विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको आफूले थाहा नपाएको उनको भनाइ छ। दल सम्बन्धी ऐनमा दल खारेजीको व्यवस्था छ र त्यसका लागि सर्तहरु तोकिएको छ। तर, अर्को पार्टीका व्यक्तिले निवेदन दिएर कुनै पार्टी खारेज हुने व्यवस्था नभएको उनी बताउँछन्। 

यस्तो छ ऐनको व्यवस्था:

के छ नियमावलीमा