प्रधानन्यायाशीश राणा र पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेलबीच इजलासमा रोचक सवाल–जवाफ

काठमाडौं –  प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको जारी सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सरकारको बचाउमा उत्रिएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच रोचक सवाल–जवाफ भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) दुवै स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रणभित्रकै व्यवस्था भएको जिकिर गरेपछि सवाल–जवाफ भएको हो । खरेलले धारा ७६ (५) को व्यवस्था पनि दलका लागि रहेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (२) र (५) के फरक छ ? धारा ७६ (५) त दलका लागि नभई सांसदका लागि रहेको र त्यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने बहस भइरहेको छ नि ?’

खरेलले जवाफ दिए, ‘ब्याख्या जसरी पनि गर्न वा लैजान पाइन्छ । तर सो व्यवस्था पनि दलकै लागि हो, त्यस अनुसार सरकार बनाउँदा पनि दलीय समर्थन चाहिन्छ ।’

Advertisement

प्रधानन्यायाधीश राणाले थप प्रश्न गरे, ‘त्यसो हो भने धारा ७६ (५) अनुसार देउवाको दाबी बेठिक हो त ?’

खरेलले देउवाको दाबी बेठिक हो, त्यसमा पनि दलको समर्थन चाहिन्छ भन्दै थपे, ‘उहाँले दाबी पेश गर्दा कांग्रेस र माओवादीको दलको निर्णय राख्नु भयो तर एमालेका केही सांसदहरुको समर्थन रहेको भन्दै दलको निर्णय राख्नु भएन । दलीय निर्णय नचाहिने हो भने कांग्रेस र माओवादीको राखेर एमालेको चाहिँ किन नराखेको ? आफ्नो कमजोरी लुकाउन दलको समर्थन चाहिँदैन, केही सांसद मात्रै भए पुग्छ भनेर हुन्छ ?’

यस्तो छ बिहीबारको इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा र वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलबीचको सवाल–जवाफ,

खरेल– नेपालको संविधान बहुलवादमा आधारित हो यसले दलमा विश्वास राख्छ । धारा ७६ राष्ट्रपतिले नफर्काउने भए संसदमा गर्ने कुरा आएको छ । २०४७ को संविधान २०६३ को अन्तरिम हुँदै २०७२ सम्म आईपुग्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति सन्दर्भमा धेरै परिवर्तन भएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको संसदीय दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

केपी ओली ७६(२) हुँदै १ को प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा ७६(२) को अवसर दिइएको थियो । बहुमत कायम गर्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने भएपछि धारा ७६ का सबै उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न केहीले पनि रोकेन । विश्वासको मत नलिकन ओली उपधारा ५ को प्रक्रिया मा जान सक्नुहुन्छ ।

केही दिनअघि मात्र विश्वासको मत नपाएको त देखिएकै छ । म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने विश्वास भएपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेर उपधारा ५ मा जानु भएको हो । शेरबहादुर देउवा पनि त त्यही प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएको हो । जसपाले अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको पत्र बुझाएपछि उहाँ उपधारा ५ को प्रक्रियामा सामेल हुनुभयो । उपधारा ५ ले उपधारा २ लाई कोट गरेको छ । त्यसैले उपधारा ५ उपधारा २ नै हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा– यो संसदमा दलको मात्र नभई अन्य पनि उपस्थित हुन सक्छन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर भनिरहेका छन् । उपधारा ५ दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने छ यसको प्रष्ट ब्याख्या गर्दिनुहोस् त ?

खरेल– उपधारा ५ दलको समर्थन सँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा– देउवाले माओवादी, नेपाली कांग्रेसको सदस्यको समर्थन लिएर जानु भाको छ अन्य सदस्यको पनि लिएर जानु भाको छ यसमा कहाँ गल्ती भयो ?

खरेल– देउवाले आफनो र माओवादीको भने पार्टीको निर्णय लिएर जानु भएको छ । तर अन्यको हकमा त्यस्तो पत्र छैन । अन्य भनिएका सांसद स्वतन्त्र होइनन् ती दलका सांसद हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा– अहिले ४ जना स्वतन्त्र छन् । २ को व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनु हुन्न । २ मा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन । ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । अहिले उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो ?

खरेल– जसको दल हुन्छ उसलाई दलको समर्थन चाहिन्छ । जसको छैन, उसलाई चाहिँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणा– यो राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा ८९ बाट बनेको हो । संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन् । अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर आफैमा स्वतन्त्र हुन् नि त । त्यसले गर्दा यो उपधारा लाएर यसरी अरुसँग जोडेर ब्याख्या गर्न मिल्ला र ? जब कि दुबै पक्षबाट यो उपधारा संसारकै अनौठो भनेर भनिदै आएको छ ।

खरेल–पछिल्लो पटक ७६(२) को अवसर दिएको थियो त्यसमा विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (३) मा गएको हो । अर्को पार्टी फोडेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ । जो स्वतन्त्र सांसद छन ती स्वतन्त्र रुपमा आउँछन् । तर दलको सदस्य भने सांसदको रुपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन् ।

नाम नखुलेका, पद, दल नखुलेका र आधा दल यता, आधा उता भएका सांसदको भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्वासको मत पाउँलान् ? उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोली ह्वीप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले दावी खारेज गर्नु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा– राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकारका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछप गराउनु पथ्र्यो ? वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नु पथ्र्यो ?

खरेल– मेरो दलको सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा– पार्टीले जुन उजुरी दिनुभएको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संविधानमा संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ ?
खरेल– यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त कल्पना गरिएको थिएन ।