July 26, 2021, Monday
२०७८ श्रावण ११
1:37:26 pm

विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद :प्रधानन्यायाधीश

330

काठमाडौंं –  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर शेरबहादुर देउवातर्फका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तेस्रो दिन पनि रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । शुक्रबार तीन जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । सो क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोख्रेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद् भनेर सोधेका छन् । जवाफमा अधिवक्ता पोख्रेलले भोलि के हुन्छ भनेर अनुमानका भरमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न नमिल्ने बताए ।

‘शेरबहादुरले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो । अब विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन । उहाँले हाउस पठाउनु पर्छ । मार्गप्रशस्त भनेको अरुलाई छाडिदिएँ भनेको हो । फेरि कपटपूर्ण तरिका अपनाएर आफै आउने र मार्ग अवरोध गर्ने होइन’, पोख्रेलले भने ।

विकल्प हुँदासम्म कोशिस गर्नुपर्छ भनेर नै धारा ७६(५) को व्यवस्था राखिएको उनले जिकिर गरे । त्यही कारण यो उपधारामा सांसद स्वतन्त्र हुने बताए । विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले हात उठाइसकेपछि फेरि पदमा बसिरहन नसक्ने पोख्रेलको तर्क छ । त्यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस गरेका थिए । उनले बजेट आउने बेलामा बदनियतपूर्वक विघटन गरिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खानुभएको हो । आफैले खाएको शपथको पालना गर्नु भएन । बदनियतको पनि हद हुन्छ नि’, अर्यालले भने ।

२० मिनेट बहस गरेका अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम बदनियतपूर्ण रहेको बताए । ‘राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाई दिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी (जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्र) लाई आधार मानेर बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नुभो’, अर्यालले भने, ‘संवैधानिक परिषद् र नागरिकता विधेयक ल्याउँदा पनि बदनियत राखियो । यो बदनियतको हद हो ।’

राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताए । ‘त्यो अधिकार दिएको भए, संविधानमै लेखिन्थ्यो’, अर्यालले भने । अहिले अधिवक्ता सुनिल पोख्रेलले बहस गरिरहेका छन् ।