April 21, 2021, Wednesday
२०७८ बैशाख ८
1:37:26 pm

बारा र पर्साका तीन व्यापारिक फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर

245

पर्सा – गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जले बारा र पर्साका तीन व्यापारिक फर्मविरुद्ध नापतौल कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। 

कार्यालयले राजश्व चुहावट गरेको, कम तौल तथा अनुमतिभन्दा बढी नापतौल यन्त्र प्रयोग गरेकाले बारा र पर्साका तीन फर्मविरुद्धनापतौल कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर भएका व्यापारिक फर्ममा पर्साका जगदम्बा डिस्टिब्युटर प्रालि, बाराका हरिओम आयल स्टोर र हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिज रहेका छन्।

मुद्दा दायर गरिएका फर्ममध्ये जगदम्बा डिस्टिब्युटर प्रालिले राजश्व चुहावट गरेको, हरिओम आयाल स्टोरले उपभोक्तालाई घटी तेल बिक्री गरेको र हुलास स्टिलले अनुमतिपत्र भन्दा बढी नापतौल यन्त्र प्रयोग गरेकाले उनीहरूलाई बारा र पर्सा जिल्ला अदालतमा हदैसम्मको सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयका प्रमुख शशीभुषण यादवले जानकारी दिए। 

उपभोक्ता ठग्ने ती व्यापारिक फर्मलाई स्टेण्डर नापतौल ऐन–२०५५ को दफा ३० ९२० अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जसअन्तर्गत एक वर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा १२६ व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ। सो कार्यालयले वीरगञ्जको मीना बजार र घण्टाघरको उत्तर तर्फ रहेको तरकारी बजारका व्यापारी उपभोक्ता ठग्ने व्यापक गुनासो आएकाले अन्य निकायसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्ने बताइएको छ।

व्यापारीले प्रयोग गर्ने ढक, तराजु, लिटर, कपडा नाप्ने मिटर, काँटा, धर्म काँटा, पेट्रोलियम पदार्थ, सुनचाँदी तौलने तराजुको नवीकरणसमेत नगरेकाले लाखौं रुपैयाँ राजश्व छलि हुँदै आएको छ।

व्यापारीले सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौल, बेतीया, सिकटालगायत भारतीय बजारबाट विद्युतीय तराजु किनेर ल्याउने गरेको र कार्यालयमा दर्ता नै नगरी प्रयोग गर्ने गरेको व्यापक गुनासो आउन थालेकाले स्थानीय प्रहरी, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वीरगञ्ज बजारमा रहेको व्यापारिक पसलमा चाँडै नै अनुगमन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।

वीरगञ्जका मीनाबजार, आदर्शनगरलगायत ठाउँमा विगत लामो समयदेखि अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिदै आएको उपभोक्ता सञ्जयकुमार प्रजापतिको आरोप रहेको छ। तर कार्यालयले ती बजारमा अनुगमन गर्दा व्यापारीले अवरोध गर्ने गरेकाले त्यहाँ अनुगमन हुन नसकेको तर्क अघि सारेको छ।