February 5, 2023, Sunday
२०७९ माघ २३
1:37:26 pm

सरकार र एनआरएनए असक्षम भएको एउटा संवेदनशील विषय

२०७९ मंसिर २६

2.1K

निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो । यस्तो महायज्ञमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक ठानिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पनि हरेक निर्वाचनमा हरेक नागरिकको समान सहभागीता हुनुपर्छ भन्ने हो । निर्वाचनमा कोही पनि नागरिक छुट्नुलाई न्यायिक मान्न सकिदैन । किनकी नेपालमा राणा कालमै पनि प्रधानमन्त्री पद्यमशमसेर राणाले ‘म्युनिसिप्यालिटी’को निर्वाचन गराएका थिए र काठमाडौंबासीलाई मतदानमा सरिक गराएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लहरबाट अलग हुन नसक्ने भएपछि राणाले मताधिकारको प्रयोग गराएका थिए । राणा कालमा विश्वमा लोकतन्त्रको लहर आइसकेकाले निर्वाचन अनिवार्य मानियो । त्यसैले त्यसबेला मताधिकारको प्रयोगबारे बसह शुरु भइसकेको तथ्य पाइन्छ । मताधिकारले धनी-गरीब, बर्ग, समूदाय केही भन्दैन । सबैको समान सहभागीता हुनुपर्छ भनिन्छ । शासन व्यवस्थाका लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न मतदानमा सबैको सहभागीता खोज्ने चलन छ ।

अब प्रसंग रहयो विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकारको सवाल । गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका निम्ती विशेषगरी नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । हुनत मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो यस विषयमा को नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित नहुनु पर्ने हो । किनकी चार बर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । अदालतको आदेश र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार विश्वभरका नेपाली नागरिकका लागि हर्षको विषय हो । तर जब देशमा आवधिक निर्वाचनको प्रसंग चल्छ वा निर्वाचन नजिकिन्छ विदेशका नेपालीहरुका लागि मताधिकारको बहस चर्किन्छ । निर्वाचन सकिन्छ मताधिकारको कुरा सेलाउँछ । करिब डेढ दशकदेखि यही क्रम चलिरहेको छ निरन्तर ।

Advertisement

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा मताधिकारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव अनिवार्य ठानेका छन् । यस सन्दर्भमा संसदीय समिति र निर्वाचन आयोगको संभाव्यता अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् तर कानुन बनाउने सवालमा दलहरु मौन देखिन्छन् । हुनत नेपालको पहिलो आम चुनावमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा उठेको तथ्य पाइन्छ ।

वि.स. २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुवानी प्रचार नै गरेका थिए । त्यसयता विश्वका एकसय बढी देशमा नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । ८० देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्छन । ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावना अघि बढाइएको छैन । निर्वाचन आयोग र सरकारले संभाब्यता अध्ययन मात्र गरिरहेको छ । कानून बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मताधिकारको प्रयोग त गर्ने तर कुन विधि प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । किनकी नेपालमै सबै नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउन निर्वाचन आयोगलाई हम्मे परिरहेको छ । विदेशमा रहेका मतदाता मतदान गर्न तोकिएको स्थानमा पुग्छन वा जुनसुकै भुगोलबाट भए पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विदेशको कुरा छाडौं स्वदेशमै रहेका कति मतदाता मत खसाल्न जान्छन वा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यो अध्ययनको विषय हो ।

अहिलेसम्मको प्रयास

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दलहरु सैद्धान्तिक रुपमा गम्भीर देखिन्छन् । सरकारले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफलहरु चलाइरहेको छ । मतदान गर्ने काम संवेदनशील भएकाले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तो यसमा असम्भव भने पक्कै छैन । मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीरुलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको इतिहास छ । त्यो नजिर आजका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ । त्यसबेला भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत र अमेरिका र एसियाको केही देश गरी नौवटा देशमा रहेको नेपालीहरूले विदेशबाट मतदान गरेका थिए । नेपालका ट्रेड युनियन संस्थाहरुले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन आधा दर्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको तथ्य छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समितिको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक र मलेसियासहितका अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि २०६९ साल र त्यसपछिका बर्षहरुमा पटक पटक विभिन्न देशमा पुगेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ति अध्ययनहरुको निष्कर्ष मताधिकार तत्काल संभव नभएको र प्रक्रिया कठिन भएको यद्यपी प्रयास जारी राख्नुपर्ने भन्ने थियो ।

यता, राजनीतिक दलहरु निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी मताधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रक्रिया अघि बढाउन सबै निकाय तइँ चुप, मैं चुपको अवस्थामा छन् । कानून निर्माण गर्न र रणनीति बनाउन सबै निकाय चुपचाप छन् । कारण, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय सामान्य होइन । गम्भीर र संवेदनशील बिषय हो । कानूनी, व्यवहारिक र आर्थिक व्ययभारको समस्याहरु प्रशस्त छन् । त्यसका लागि एनआरएनए नै चिन्तित छैन । मतदानको मोडालिटी र प्रक्रियाबारे सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन वा दबाब बढाउन असमर्थ छ । एनआरएनएको नेतृत्व हत्याउन मताधिकार र नागरिकताको विषय जोडतोडले उठाउने अनि प्रस्ताव तयार गरेर सरकारलाई पेस गर्न नसक्ने एनआरएनए नेतृत्व यस मामलामा असक्षम सावित हुँदै आएको छ ।

मताधिकारको संभावना

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषय बढी झन्झटिलो छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिँदैन । नेपालीहरु छरिएर रहेका करिब १ सय ४० देश सबैमा नेपाली दूताबास वा नियोगहरु स्थापना भएका छैनन् । त्यसो हुँदा विश्वभरका सबै नेपालीले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन भन्नेमा ग्यारेन्टी छैन ।

कतिपयले हुलाकमार्फत मतदान, दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, कोडको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट गरिने मतदान, आइ-भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान)लगायतका विकल्पहरु भए पनि विश्वसनीय नहुने, खर्चिलो हुने र मतदाताहरुको सहभागीता नहुने चुनौतिहरु थपिएका छन् । विकासोन्मुख देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मताधिकार दिन सकेको तथ्य न्यून मात्र पाउन सकिन्छ । कतिपय देशले प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छन् । एकाध बाहेक अधिकांश विकासशिल देशहरुले पनि मताधिकारका सवालमा त्यति चिन्तित भएको पाइँदैन । झन एनआरएनए जस्ता संस्थाहरुले मौनता देखाउनु सदिऔंसम्मका लागि प्रवासी नेपालीहरुका लागि धोका हो । अन्याय हो र अधिकारबाट च्यूत गराइनु हो ।

प्रक्रिया जटिल

मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्पहरु रहे पनि तत्कालै नेपालले ति विकल्पहरुको अंगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन । मतदाता नामावली संकलन देखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापनका सवालमा पनि थुप्रै जटिलताहरु देखिएका छन् । किनकी गैर आवसीय नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय नै थातीको अवस्थामा छ । यी सबै विषयका लागि प्रथमतः राष्ट्रिय नीति आवश्यक पर्छ । हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचैमा दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि देखिन्छ ।
क्षेत्राधिकारका सवालमा पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमध्ये कुन–कुनमा दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश वा संघीय संसद, समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकारका विषयमा स्पष्ट भइ सोही अनुरुपको मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय प्रधान बन्नसक्छ । सम्बन्धित देशको स्वीकृती लिने सवालमा पनि ठूला चुनौतिहरु देखिएका छन् ।

कतिपय देशमा निर्वाचनकै अधिकार नभएकाले यस्तो अवस्थामा नेपालीहरुका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन हुनु जरुरी छ । मताधिकार कसलाई र के कागजातका आधारमा दिने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । विभिन्न प्रकृतिका नेपालीमध्ये विद्यार्थी, कामदार, पिआरवाला, सम्बन्धीत देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली साथै अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका सवालमा के गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ ।

मतपेटिकाको सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापन झनै कठिन देखिन्छ । सबै देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ढुकुटीले धान्न नसक्ने प्रष्ट छ । निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा आदीको सवाल थप जटिल देखिएको छ । साथै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक व्यवस्थापन देखिन्छ । यी विविध विषयमा न सरकार तयार छ न एनआरएनए नै । फगत, मुद्दा उठान गर्ने र चोखो देखिने बाहेक एनआरएनएको भूमिका गतिलो देखिएको छैन ।