September 21, 2021, Tuesday
२०७८ आश्विन ६
1:37:26 pm

एनआरएनए डेलिग्ट्स लिस्टमा भएको अनियमितता तत्काल सच्याउन आईसिसिको माग

195

काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशन गरेको १० औँ महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरुको नामावलीमा व्यापक फेरबदल गरिएका प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन । एनआरएनए आईसिसिले गरेको मनोपोलीबिरुद्द अन्यायमा परेको भन्दै एनआरएनएका अभियन्ताहरु पुर्व सचिब जानकी गुरुङ , मानार्थ सदस्य नवराज ओली(शनि) र एनआरएनए युएसएका सल्लाहकार बेद प्रसाद खरेलले बिहिबार नेपाल सरकार पररास्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन । उक्त निबेदनपछी एनआरएनएमा भूकम्प गएको छ । पररास्ट्र मन्त्रालय एनआरएनएको समन्वयकारी निकाय हो । एनआरएनए पररास्ट्र मन्त्रालयमै दर्ता गरिएको सँस्था हो ।

डेलिगेट्सहरुले नै संघको नयां नेतृत्व चुन्ने भएकाले प्रारम्भिक नामावली भनेर संघको वेबसाईटमा मंगलबार राती सार्वजनिक गरिएको विवरणमा विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले व्यापक हेरफेर गरेको फेला परेको हो । एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरिएको छैन । यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम पनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइयो ।

Advertisement

भवानी तिवारी एनआरएन अष्ट्रियाको २०१९-२१ कार्य समितिकी महासचिव हुन भने हालकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन । तर सो कार्यसमितिले पूर्वाग्रह पूर्ण तवरले आफ्नो नाम छुटाएको तिवारीले बताइन । गत महिना सम्पन्न चुनावमा उनी एनआरएन अष्ट्रियाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी छिन् । तर उनको नाम प्रतिनिधि सूचीमा छैन ।

प्रेम गाहा मगर एनआरएन युकेको २०१९-२१ कार्य समितिका उपाध्यक्ष हुन तर उनी उपाध्यक्ष रहेकै कार्यसमितिले कुनै बैठक नै नगरेर, उनलाई जानकारी नदिएर ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सूची केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउने काम गर्यो । गत महिना भएको निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा दोब्बर मत ल्याएर गाहा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । तर उनको कार्यसमितिले पठाएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सूचीलाइ मान्यता दिन केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नामावलीमा एनआरएन युकेका संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठको कागजात नपुगेको दावी गरिएको छ ।

महासचिव हेमराज शर्माको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको ती एनसीसीहरुले गुनासो गरेका छन । उनीहरुले बुधबार एउटा मिटिङ्ग नै राखेर आईसिसिको मनोपोलीबिरुद्द एक भएर अगाडी बढ़ने निर्णय गरेका छन । आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षको उम्मेद्वारी दिएका उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव शर्माले संसारभरीका एनसीसीहरुबाट पठाउने प्रतिनिधि सूचीमा एकलौटी गर्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्त मूकदर्शक बनेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् तर अध्यक्ष पन्त भने गलत भएको ठाउमा सच्याएर अगाडी बढ़ने बताउछन ।
एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने एनआरएन अभियन्ताहरुले माग गरेका छन्।


एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग, छैन कुनै विश्वसनीयता
एनआरएन जापानको छानबिन समितिले केन्द्रीय सचिवालयमा एमआइएस प्रणाली हेर्ने दुइजना कर्मचारीको नामै किटेर उनीहरु धांधलीमा संलग्न भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। तर महासचिव शर्माले निलम्बन वा स्पष्टीकरण सोध्नुको सट्टा उल्टै उनीहरुलाई नै महाधिवेशनका डेलिगेट्सहरुको विवरण छानबिनमा संलग्न गराएका छन् । “यसबाट शर्माको नेतृत्वमा जापानको जस्तै धांधली केन्द्रको चुनावमा पनि गर्ने तयारी भैरहेको संकेत मिलेको छ,” संघको केन्द्रिय सचिवालय पुगेका एक आइसीसी सदस्यले भने।
एनआरएन जापानका पूर्व सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. बलराम श्रेष्ठले काठमाडौँस्थित केन्द्रीय सचिवालयको एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरेर एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको बताए ।
संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरि सकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ % प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ।
संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ % प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ।
तर गत जुन महिनामा महासचिव शर्माले एनसीसीहरुको चुनाव नहुंदै पुरानै एनसीसीहरुलाइ एक पत्र लेखी अगष्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखे। जसअनुसार अधिकांश पूर्व एनसीसीहरुले विधान विपरित एकलौटी रुपमा प्रतिनिधिहरुको नामावली पठाएको खुलासा भएको छ ।

गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पाँच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । आगामी अक्टोबरमा हुन गैरहेको संघको दशौं विश्वसम्मेलनका लागि मन्त्रालयले पनि पररास्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ ।

बिहिबार निवेदकहरुले बिभिन्न मागहरु राखेर पररास्ट्र मन्त्रालयलाई निबेदन दिएका छन । उनीहरुको निबेदन दर्ता भएको र छिट्टै यस बारेमा निर्णय लिने पररास्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । उनिहरुले निम्न बुदाहरु माग राखी निबेदन दर्ता गरेका छन ।

क. गैर अवासिय नेपाली संघ नेपाल, सन् २००३(वि.स.२०६०) साल स्थापना गर्ने निर्णय भए पश्चात नेपाल सरकार परराष्ट् मन्त्रालयमा विधिवतरुपमा दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफना विविध गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको गैर आवासिय नेपालीहरुको एकमात्र साझा संघ हो ।यस मन्त्रालयमा दर्ता भएका कारणले संघको विधान तथा निर्णयहरुमा एकरुपता नभई विवाद भएको अवस्थामा सोमा प्रचलित कानुन बमोजिम एकरुपता कायम गरी विवादको समाधान गर्ने एक मात्र निकाय यो मन्त्रालय हो भन्नेमा विवाद छैन । संघको विधानको धारा ७ बमोजिम हामी निवेदकहरु आफु बसोवास गरिरहेको मुलुकको राष्ट्यि समन्वय समिति मार्फत संघको सदस्यता प्राप्त गरि कृयाशील रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु हौ । संघको विधान बमोजिम हरेक २ बर्षमा संघको अन्तराष्ट्यि महाधिवेशन मार्फत संघको अन्तराष्ट्यि नेतृत्वको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

ख. सोहि बमोजिम आगामी २०२१ अक्टुवर २३,२४,२५ मा संघको अन्तराष्ट्यि सम्मेलन आयोजन हुन लागेको भन्ने यस मन्त्रालयलाई विदितै छ । गैर आवासिय नेपाली संघको अन्तराष्ट्यि महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार सहित भाग लिनका लागि सम्बन्धित राष्ट्यि समन्वय परिषदले गैर आवासिय नेपाली संघको विधान २००३ (संशोधन सहित) को अनुसुची ६ अनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार संघको विधानको धारा १३-क अनुसार राष्ट्यि महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने, धारा १३-ख अनुसार राष्ट्यि समन्वय परिषदको सिफारिसमा महिला, युवा सहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३-ग अनुसार अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषद र राष्ट्यि समन्वय परिषदका वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तराष््िटय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संघको विधानको धारा १३-ख बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३-ग बमोजिमको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिस सम्बन्धित वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले गर्ने संघको पुर्व अभ्यास र विधानको व्यवस्था रहेकोमा विवाद छैन । तर यस्तो निर्विवाद बिषयमा पनि उक्त अभ्यास र विधानको व्यवस्था विपरित संघको विधानको धारा १३.ख. र १३.ग. बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिस निर्वतमान राष्ट्यि समन्वय परिषदहरु (सन २०१९—२०२१) ले गरेको सिफारिस अन्तिम वा मान्य हुने भनि अगष्ट २०२१ मा बसेको संघको अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषद (आईसिसि) को बैठकले निर्णय गरेको छ । अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषदको वहालवाला उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सो निर्णयमा विरोध जनाई लिखित रुपमै फरक मत जाहेर गर्नु भएको छ । तर विधानको यस्तो निर्विवादीत व्यवस्थाका विपरित केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनसिसिका वर्तमान कार्यसमितिले त केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वतमान कार्यसमितिले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका केही पदाधिकारीको निश्चित स्वार्थ साधनामा लागि फरक फरक तवरले आफुखुसि प्रतिनिधिहरुको मनोनयन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद ले यस्ता विरोधाभास मनोनयनहरुलाई फटाफट स्वकृति दिन थाले पछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न हामीहरु लगाएत विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद का पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा बारम्वार अनुरोध गरे तापनि संघको केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको, हुँदा बाध्य भई उक्त विधान विपरितको निर्णय रोकि विधान बमोजिमको सिफारिस गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन लिई यस मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छौ । अतः गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६(२) अनुसार गैर आवासिय नेपाली संघको आगामी अन्तराष्ट्यि महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरितको सिफारिस गर्ने गराउने प्रकृयाको आवश्यक अनुगमन गरि विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले मात्र धारा १३-ख र १३-ग बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनि संघको अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषद र आईसिसिका अध्यक्ष, अन्तरास्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालय तथा सबै राष्ट्यि समन्वय परिषदहरुका नाममा अविलम्ब निर्देशन जारी गरि पाउँ । साथै विधान विपरितका उक्त सिफारीसहरु नसचिञ्जेल सम्म आगामी २०२१ अक्टुवर २३,२४,२५ मा हुन लागेको संघको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कार्वाही तत्काल नबढाउनु भनि निर्देशन जारी गरी पाउँन् माग गरिएको छ ।

ग) अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद बाट भएका विधान विपरितका केही कार्यहरु निम्नलिखित रहेका छन :

१) केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकासन गर्नु पूर्व अन्तराष्टिय समन्वय परिषदको कूनै पनि बैठक नबसी छलफल समेत नगरि नामावलि प्रकाशित गरिएको ।

२.अष्ट्रीयाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्व कार्यसमितिका महासचिव लाइ समेतप्रतिनिधि बन्न बाट बन्चित गरिएको छ ।

(३) ६५% प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागि नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरीएको ।

(४) समर्ग राष्टिय समन्वय परिषदहरुमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेश प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरित बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उमेद्धवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागि भएको ।

५) २५% को व्यवस्थालाई अपब्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट

(६) अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% लाई मान्यता विनाकारण विधान विपरित दिइएन ।

(७) नेदरल्याण्डमा ६५% र २५% नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।

८. रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मिति भित्रमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएकोदेखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।

९. लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएर थप डेलिगेट बनाइको छ ।

१०. एनसिसि न्युजिल्याण्डमा ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल ७२० सदस्य कायम गरिएको तथा ८८९ जम्मा गरि पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ ।

११. कोस्टारिका, मेक्सिको,रूवाण्डा , टर्की जस्ता देश जसको गठन यो बर्ष भएको र जसकोअधीबेसन गठन भएको ६ महिना पनि न भएको हुनाले र बिधानमा २ बर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएको ले उक्त देशरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने हुनु पर्द छ ।

१२. हरेक रिजनको आरसीको सुपरविजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने भनिएको मा यूरोपरिजनका आरसी नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र यूरोपमा ब्यापक धाँधली गरिएकोछ ।

१३. साइप्रसको ६५% मा थोरै संख्या पठाएकोमा नया‘ कार्य समितीले नया‘ कार्यसमितिको नाम थपी ६५% पुर्याएर पठाएको तथा २५% मा नया‘ नामहरू मनोनयन गरेरपठाएकोमा नया‘ कार्य समिति ले पठाएको कुनै कुरा सुनवाई नभएकोले ।

१४. आयरल्याण्डको २५% लिस्ट राखिएन, ६५% मा सहमति गरि पठाएकोमा नाम नराखीइलिजिवेल न भएका मानिसहरूको नामावली राखी ६५% प्रकासित प्रकासित गरिएको छ ।उक्तनामावली प्रकासन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका ब्यक्तीहरू राखिएको छ । त्यसै गरिसभापति ले ६ पटक सम्म इमेल पठाउदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाएको

१५. जापान को निर्वाचनमा एमआइएस सिस्टममा र निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रतिबेदन पेश भैसके पछि त्यसमा छानबिन नै नगरी नामावली एकलौटी रूपमा प्रकासन गरिए छ ।

१६. ६५% प्रतिनिधि मा नया कार्यसमिति लाई समेटिने भन्ने कुरा बिधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी आफ्नो अनुसार मनोमानि गरिएको । कती देशमा राखिएको कती देशमाजानी जानी फालिएको छ ।

१७) एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन । यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ ।

१८) महासचिव हेमराज शर्मा,सचिव गौरी राज जोशी को मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको छ।

१९) बिभिन्न बहानमा प्रतिनिधि छनौटको कूनै पनि बैधानिक कुरा पुरा न गरिएको । आफू खुसी आइ सी सीमा नामावली पठाएको र आर सी संग कूनै समन्वय न गरेको ।

घ) साथै,त्यसरी विधान विपरित सिफारीस भएका नामावलि नै मिति २०७८ भाद्र २१ गतेका दिन आईसिसिले प्रकाशित गरेको छ । जुन मतदाता नामावली (डेलेगेट्स) पुर्ण रुपमा अवैधानिक छ । विधान विपरित राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनसिसिमा एउटा नियम,मापदण्ड र आफुलाई मन नपरेका वा अनुकुल नरहेका देशहरुमा सोही विषयमा फरक मापदण्ड बनाइएको छ । मतदाता आफ्नो अनुकुल बनाउने मनसाय बाट तपसिलका देशमा गरिएका, भएका संस्थागत धाँधली लाई निरुपण गरी निर्वाचनको प्रकृया अगाडी बढाउन माग गर्दछौ । हाल अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद क्ष्ऋऋ ले विधानलाई दुरुपयोग गरि निम्न बमोजिमका देशमा भएका धाँधली लाई न्यायोचित रुपमाच समाधान गरेर मात्र महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाइनु पर्ने प्रष्ट छ ।

अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद क्ष्ऋऋ को उल्लेखित विवादीत निर्णय र कार्यहरुको लिखित रुपमा विरोध गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनसिसि र पदाधिकारीहरुको नाम तपसिल बमोजिम छन :

१. भवानी तिवारी ,अध्यक्ष- अष्ट्रेलिया
२. बिजय मोक्तान,जर्मनी
३. बुद्धि सुवेदी, अमेरिका अध्यक्ष
४.घनश्याम सापकोटा,न्यूजिल्याण्ड
५. जानकी गुरुङ,बेल्जियम
६. कुन्दन कार्कि,साइप्रस
७. जीवन जंग कुँवर अस्ट्रिया
८. लोकनाथ पौडेल ,न्यूजिल्याण्ड
९.केशव कंडेल अध्यक्ष अष्ट्रेलिया
११.प्रेम गाहामगर बेलायत अध्यक्ष
१३.जितेन्द्र राईमाझि चेक रिपब्लिक
१४. छवि लाल कंडेल चेक रिपब्लिक
१५.गुणराज शर्मा , स्विजरल्याण्ड केन्द्रिय सदस्य
१६.चिन्तामणि सापकोटा , स्पेन, केन्द्रिय सदस्य
१७.सन्तोष जोशी “सुवास“,बेल्जीयम केन्द्रिय सदस्य
१८.बिजय मोक्तान , जमर्नी केन्द्रिय सदस्य
१९.दयानिधी सापकोटा , बेलायत केन्द्रिय सदस्य
२०.अर्जुन कुमार श्रेष्ठ , स्युडेन केन्द्रिय सदस्य
२१.ठाकुर प्रसाद शर्मा, होल्याण्ड केन्द्रिय सदस्य
२२.रमेश काफ्ले , डेनमार्क केन्द्रिय सदस्य
२३.दिपक शर्मा , अष्ट्रेलिया केन्द्रिय सदस्य
२४.राजु केसि , केन्द्रिय सदस्य
२५.नारायण काजी मगर , पोर्चुगल केन्द्रिय सदस्य
घ) संलग्न कागजातहरुः
१) आईसिसिको विवादित निर्णयको प्रतिलिपि,

२) सोनाम लामाले फरक मत दर्ज गर्दै अध्यक्ष र महासचिवलाई लेखेको ईमेलको प्रतिलिपि,
३) हाम्रो परिचय पत्रको प्रतिलिपिहरु,
४) विभिन्न देशका एनसिसिका अध्यक्ष एंव जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले आईसिसिमा हाल्नु भएको उजुरीको प्रतिलिपीहरु
निवेदकहरु
पुर्व सचिब जानकी गुरुङ
मानार्थ सदस्य नवराज ओली(शनि) बेद प्रसाद खरेल-एनआरएनए युएसए सल्लाहकार source:janasawal