January 23, 2022, Sunday
२०७८ माघ १०
1:37:26 pm

नेपाली काँग्रेस र समावेशीकरणको सवाल

875

-निनाम लोवात्ती

धेरैले ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवालमा गहिराईमा गएर बहस र छलफल गर्ने गरेको पाइदैन । समावेशी, समावेशी भन्यो सकियो, भन्ने तरिकाले पनि बोल्ने र व्यबहार गर्ने गरेको देखिन्छ । धरातलीय आधारमा ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ भनेको जसरी आकाश र जमीनबीच फरक रहेको छ, त्यसरी नै फरक रहेको फरक विषय हो । जस्तैः ५१ जनाको समूह बनाउँदा ४५ जना आदिवासी जनजाति, एक जना क्षेत्री, एक जना बाहुन, एक जना महिला, एक जना दलित, एक जना मधेसी, एक जना मुस्लिम राखेमा त्यो नै समावेशी हुने भयो । तर, माथिको ५१ जनाको समूहलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने त ५१ जनामा ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति कति हुन आउँछ ? सोहीअनुसार आदिवासी जनजातिलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै १६ प्रतिशत क्षेत्री, १२ प्रतिशत बाहुन, ५१ प्रतिशत महिला, १३ प्रतिशत दलित, २८–२९ प्रतिशत मधेसी, ४/५ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएका लगायतलाई पनि समावेश गरेर समानुपातिक ढङ्गले बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा ‘समावेशीकरण’ को नीतिसमेत नेपालमा लागू भएको छैन । ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ भनेको त नेपालमा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर !’ भने झैं भएको छ । त्यसैले अब यो सवालमा गहिराईमा पुगेर बहस र छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

यही मंसिर २४ गतेदेखि २७ सम्म काठमाण्डौमा नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । नेपाली काँग्रेस पार्टी हाल अस्तित्वमा रहेको नेपालकै पूराना राजनैतिक दलमध्ये पहिलो हो भने स्थापनाको हिसावले तेस्रो वा चौथो दलमा पर्ने राजनैतिक दल हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक दल स्थापनाको लामो इतिहास भए तापनि नेतृत्व तहमा भने सँधै आर्य खस/खस आर्य समूहको हालिमुहाली रहने गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश बाहुन जातका र, बाहुन जातका पनि केही थर–उपथर विशेषका मान्छेले मात्रै एकछत्र ढङ्गले राजनैतिक दल र राज्यसत्ता (प्रधानमन्त्री भएको) हाँकेको देखिन्छ । बीचैमा थपेर भन्नु पर्दा संयोग कस्तो छ भने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नेहरू भने पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, मोतीदेवी श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य नाराणय विलास जोशीहरु थिए ।

Advertisement

यति लेख्दै गर्दा मलाई संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायीक विचारको आक्षेप लाग्न सक्छ । तर हालसम्म नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका मान्छे र अधिकांश ठूला र मझौला भनिएका राजनैतिक दलका अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव को–को भएका थिए ? भएका छन् ? ती नामको सूचीबाट प्रष्ट हुनेछ मेरो लेखको तात्पर्य ।

०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि भने, नेपालका केही राजनैतिक दलले व्यवहारमै र केहि राजनैतिक दलहरूले नारामा मात्रै भए पनि समानुपातिक र समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्छ भनी विगतदेखि नै उठ्दै आएको आवाजलाई सुन्ने काम हुँदैछ । कुनैकुनै राजनैतिक दलले चाहिँ ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवाललाई थोरै भए पनि व्यवहारमा लागू गरेको/गर्दै गरेको/गर्ने तरखरमा रहेको जस्तो देखिन्छ । हालै सम्पन्न राप्रपाको एकीकृत सम्मेलनबाट पहिलोपटक आदिवासी जनजाति मूलका राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्षय पदमा बाजी मारेका छन् । त्यस्तै नेपाली काँग्रेस पार्टीले पनि कम्तिमा सहमाहमन्त्री पदमा भए पनि ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था यो पटकको महाधिवेशनदेखि लागू गर्दै छ । त्यसो त नेपाली काँग्रेस पार्टीले कम्तिमा एक उपसभापति र एक महामन्त्रीमा पनि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम आदिमध्ये कुनै एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेको भए बुद्धिजीवीदेखि भूईँ तहसम्म राम्रो सन्देश जाने थियो ।

तथापि नेपाली काँग्रेस पार्टीले १४औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर जुन आरक्षण (कोटा) दिने भएको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेमा कुनै सन्देह छैन । यो महाधिवेशनबाट जो महिला, आदिवासी जनजाति दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम, आर्यखस र, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएकाबाट समेत एक जना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूमा पनि आफ्नो दलमा ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ लागू गर्न दबाब पर्ने छ ।

आर्यखस समूहका मान्छेहरूले अहिले पनि ७०–७५ प्रतिशतदेखि ८५–९० प्रतिशतसम्म राजनैतिक दलमा हाली–मुहाली गरिरहेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो केहिसमय अघि सम्पन्न भएको नेकपा एमाले (ओली) को महाधिवेशनमा चुनिएका पदाधिकारीहरूको नाम सूची पनि एक हो । आर्यखसका लागि किन थप आरक्षण चाहियो ? यस विषयमा ढीला नगरी बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । थारु, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता समेत एक जना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसो त यो सहमहामन्त्रीको कोटा पनि नेपाली काँग्रेस पार्टीमा को सभापति हुँदा आयो या पायो ? नेपाली काँग्रेसका नेता तथा क्रियाशील सदस्यहरूले हृदयदेखि मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजो आपूm संसदको सभामुख हुँदा ताका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका कथित गोल्छे सार्कीले बोलिरहँदा उनलाई सभामुखको पोडियममा बसेर जिस्क्याउनेहरू नै नेपाली काँग्रेसको सभापति भएको भए त्यही क्लस्टर छुट्याएको ८ वटा सहमहमन्त्रीको सेरेमोनियल पदको पनि व्यवस्था हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? कतिपय राजनैतिक दलले यस्ता पदहरू सिर्जना गर्दा आफ्नो दलमा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र एकल नेतृत्व नै सँधैका लागि गुम्ने डरले जानाजान आफ्नो दलमा कुनै पनि व्यक्तिले दिएको योगदान, क्षमता, योग्यता र पढा–लिखा आदि पनि हुनुपर्ने भन्ने खालको मसिनो स्वरमा आवाज उठाउने या उठ्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपाली काँग्रेस पार्टी सुरुमै दुईवटा पार्टी मिलेर एक बनेको पार्टी हो । वि.सं.२००३ सालमा बीपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस’ गठन गरेका थिए भने वि.सं.२००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस’ गठन गरेका थिए । अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नु पर्दा सुवर्ण शमशेरले उबेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस’ मा राखेका थिए । सो कुरो पौडेल–कोइराला समूहबाट आसन्न १४औं महाधिवेशनमा आफू सहमामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेपछि जीवन परियारले ‘काठमाण्डौ प्रेस’सँग कुराकानी गर्दै बताएका हुन् । यसरी नेपाली काँग्रेसको इतिहास हेर्दा विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस’ गठन गर्दा नै देवव्रत (डीबी) परियारलाई संस्थापक सदस्यमा राखेका थिए भने पछि नेपाली काँग्रेस एक भएपछि ‘नेपाली काँग्रेस’मा धनमानसिंह परियार त महामन्त्री नै भएका थिए । त्यस्तै २०१५ को आम निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाले सुदूरपश्चिमका द्धारीकादेवी ठकुरानीलाई सांसद पदमा उठाएको र ठकुरानीले निर्वाचन जितेर आएपछि बीपी कोइरालाले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा पहिलो मन्त्री (सहायकमन्त्री) बनाएको पार्टी पनि हो, नेपाली काँग्रेस ।

नेपालमा वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति (त्यसवेला आदिवासी जनजाति नभनेर ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्ने गरिन्थ्यो ।), दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएका आदिले आ–आफ्नो हक–अधिकार, जातीय स्वपहिचान, धार्मिक उत्पीडन र दलनमलन, छुवाछूत, जातीय विभेद, भाषिक विभेद आदिबारे खुलेर संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् । अझ आदिवासी जनजातिका बारेमा भन्नु पर्दा अझै पनि आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरू आफैले नै आफुलाई ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर/नलेखेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने/लेख्ने गरेका छन् । त्यसो भएपछि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ बीच फरक के हो ? भन्नेबारेमा राम्रोसँग जाने–बुझेकाहरूले ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्ने नै भए । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को पहिचान र परिभाषा नै फरक छ । साथै तथ्य कुरो के हो भने, नेपालको सन्दर्भमा ‘आदिवासी’हरू पनि छन्, ‘जनजाति’हरू पनि छन् । त्यसैले आजभोलि नेपालमा आधिकारिक रुपमा ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर/नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने र लेख्ने गरिएको हो ।

अन्त्यमा नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर जुन छुट्याईएको छ, सोबाहेक सकेसम्म धेरै पदाधिकारीहरू चुनिउन् । साथै उपसभापति र महामन्त्रीमा सकेसम्म महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिमबाट पनि कोही न कोही निर्वाचित हुने व्यवस्था नेपाली काँग्रेसले गर्न सकोस् । यसो हुन सके नारामा मात्रै नेपाली काँग्रेस ‘डेमोक्रयाट’ नरहेर व्यवहारमा पनि डेमोक्रयाट छ भन्ने देखाउने आधार पनि निर्माण हुन्छ । साथै नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशनको अग्रिम शुभकामना ।