तत्कालिन गृहमन्त्री, आइजिपीसहित १२ जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश

काठमाडौं । विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको ६ वर्ष पुरानो ‘इन्काउन्टर’ घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’ र आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसहित १२ जनाविरूद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, तत्कालीन आइजिपी खनालसहित १२ जनाविरूद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो।

यो परमादेशको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। पूर्णपाठले उक्त घटनासँग सम्बन्धित विस्तृत विषयवस्तु खुल्नेछ । कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटना २०७६ असार ५ गतेको हो । त्यति बेला उनी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज थिए।

Advertisement

राजनीतिक कार्यक्रम सकेर फर्कँदै गर्दा लालबन्दी–१ लखन्ती खोलामा दोहोरो भीडन्तमा परी कुमारको मृत्यु भएको प्रहरी दाबी थियो। विप्लव समूहले भने कुमारको मृत्यु दोहोरो भीडन्तमा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। विप्लवले कुमारको ’गैरन्यायिक हत्या’ भएको दाबी समेत गरेका छन्।

उक्त घटनामा कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, तत्कालीन आइजिपी खनाल, तत्कालीन प्रदेश २ का डिआइजी हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णकुमार राउत र तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईविरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। राउत अहिले निर्वाचन आयोगमा सचिव छन्।

त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने, सई सूर्य कार्की, पोस्टमार्टम गर्ने डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद साह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरूद्ध पनि जाहेरी परेको थियो।