७७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको दोश्रो केन्द्रीय  बैठक सम्पन्न 

काठमाण्डौ । निजामती कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि ७७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको दोश्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । गत भदौ १५ र १६ गते दुई दिनसम्म खरिपाटीमा बसेको संगठनको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको संगठनले जनाएको छ ।

संगठनले डिजिटलाइजेसन गर्नेदेखि बौद्धिक विमर्स गराउनेसम्मको निर्णयहरु गरेको छ । कर्मचारी संगठनका भीडमा आफूलाई पृथक रुपमा उभ्याउने प्रयास गर्दै आएको संगठनले प्रत्येक शुक्रवार कर्मचारी मैत्री नागरिक मैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

संगठनले शुक्रबार संघीय निजामती ऐन जारी गर भन्दै संगठनका हरेक कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा नारा लगाउने महासचिव प्रकाश राईले बताए । यस अघि नै साउन १४ गते संगठनले सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विचार विमर्स गरेको जनाउँदै निजामती सेवा ऐनको कार्यन्वयन प्रचलनमा ल्याउन दबाब र बौद्धिक विमर्स जारी राख्ने संगठनले जनाएको छ ।

Advertisement

संघीयतामा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीबीच विभेद गरिनु नहुने र अन्तर स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित हुनुपर्ने संगठनले जनाएको छ । यस्तै संगठनलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै लगिने र पेपरलेश सदस्यता वितरण नवीकरणको व्यवस्था गरिने महासचिव राईले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गगन विष्टले हरेक शुक्रबारको दिन कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षबाट ‘संघीय निजामती ऐन जारी गर’ भन्दै तीन पटक नारा लगाउनुपर्ने बताए  । ‘हामी सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै खालको अवरोध गर्दैनौं । प्रत्येक शुक्रबार रमाइलो गर्नुका साटो ऐन जारी गर्नका लागि दबाब दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौ,’ अध्यक्ष विष्टले भने  ।

सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र राज्यको कारण कारण काममा ढिलाइ भएका सम्बन्धित कर्मचारी तथा राज्यबाट सेवाग्राही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत ऐन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए  । चाँडो भन्दा चाडो ऐन जारी गर्नु मात्र नभई त्यो ऐन कर्मचारी र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको भन्दै यसका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।

यसअन्तर्गत सरोकारवाला जागरण अभियान, ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूको परिचर्चा, नागरिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया, सेवा प्रवाहलाई असर नपार्ने गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल समेत गरिने अध्यक्ष विष्टको भनाई थियो  । उनले दबाब अभियान आन्दोलनको स्वरूपमा रूपान्तरण हुँदै आफ्ना एजेण्डाहरू स्थापित नभइन्जेल अविश्रान्त अगाडि बढ्ने बताए ।

त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा संगठन प्रतिबद्ध रहेको बताईएको छ  । अन्तर स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित गराउन मार्गदशर्क ऐजको रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्था अनिवार्य राखिनुपर्ने , संघीयतामा स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कर्मचारी भएको कारण कुनै पनि खाले विभेद नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने जस्ता मागहरु उठान गरीएको छ ।  

संगठनले पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रेड युनियनकर्मी विश्वनाथ प्याकुरेल,मोहन बहादुर केसी,सिताराम नेपाल,मोहन घिमिरे,राजन रेग्मी,बिष्णु लामिछाने,उदय शर्मा,सिन्धु पाण्डे,छत्र बहादुर शाह,रामहरि शर्मा,हरिदत्त जोशी,राधिका ढकाल लगायतलाई सल्लाहकार मनोनित गरेको छ ।