राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्नसक्ने अध्यादेश अब के होला ?

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरणका लागि पठासकेको छ । अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ । त्यसलाई जारी गर्नेकि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा अब राष्ट्रपतिको हातमा पुगेको छ । अब राष्ट्रपतिबाट के हुन्छ ? त्यो अध्यादेश जारी हुन्छ या अस्वीकृत हुन्छ भन्ने चासो सबैतिर छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले सत्तालाई निरन्तरता दिनका लागि हत्याको अभियोगमा जेल परेकालाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना पनि उसैगरी भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठनको जोड घटाउमा लागेको गठबन्धनले फौजदारी अभियोग लागेकालाई अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको भन्दै सबैतिरबाट बिरोध भएको छ ।

सरकारले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) लाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।सीके राउतको जनमत पार्टीले मूलधारमा आउनु अघि तराइ मधेशमा विखण्डनको माग राखेर विभिन्न गतिविधि गरेको थियो । त्यसमा उसका नेता र कार्यकर्तामाथि विभिन्न मुद्धा छन् त्यस्तै नेत्र बिक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका र उनीहरुलाई पनि विभिन्न अभियोग लगाइएको छ । उनीहरुका मुद्धा पनि विचाराधीन छन् ।

Advertisement

२०७२ भदौमा टीकापुर घटना भएको थियो । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ जना,दुइजना शसस्त्र प्रहरी र दुई वर्षका बालक टेकेन्द्र साउद गरेर नौ जनाको हत्या भएको थियो । त्यसको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको आरोप छ । यसरी अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई छुटुकारा दिएर सत्तामा उक्लिने दाउ पाँच दलीय गठबन्धनको छ ।

फौजदारी कार्यविधि अपराधसंहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएकोप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसभित्र पनि चर्को विरोध रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठन गरेर सत्तामा टिकिरहन अध्यादेश ल्याएको काँग्रेस नेताहरुकै भनाई छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु प्रदीप पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरुले पनि मंगलबार अध्यादेशको विरोध गर्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । अध्यादेशबारे निर्णय गर्ने जिम्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा पुगेको छ ।