आचारसंहिता व्यावहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको आग्रह

काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव आचारसंहिता व्यावहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगसँग आज आग्रह गरेका छन्।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पुगेका दलका नेताहरूले निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमालगायत विषय समय सुहाउँदो र व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरूले मन्त्री अर्थात कार्यकारी हुनुको कारण निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नदिनु राजनीतिक अधिकारविरोधी भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

Advertisement

भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।

आयोगमा भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आचारसंहिता परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यावहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए। उनले मन्त्री वा कार्यकारी भएकै कारण प्रचारप्रसारमा बन्देज लगाउन नहुने बताए।

‘मन्त्रीहरु दलका प्रमुख पनि हुन सक्छन्। उनीहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने अहिले पनि कायम रह्यो। हामीले सुझाव के दिएका थियौँ भने सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाईंदैन तर उनीहरु मन्त्री हुनाको कारण अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनीतिक अधिकारविरुद्धको कुरा हो भन्यौ। आज पनि हामीले त्यही भनेका छौं‚’ उनले भने‚ ‘उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्रै लैजान पाउने भन्ने व्यावहारिक देखिँदैन। दुर्गम क्षेत्रहरुमा कुनै मञ्च बनाएको खण्डमा त्यसको खर्चको विवरण ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि व्यावहारिक हुँदैन। आयोगले निर्वाचन हुनुको १७ दिनअगाडि मात्र निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो पनि व्यावहारिक हुँदैन।’

लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा मन्त्री‚ प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषय व्यावहारिक बनाउने, खर्चको सीमालगायतका विषय संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए।