जनतालाई अवस्था फेरियो भन्ने महशुस गराउन नसकेसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले पनि विभिन्न कोणबाट संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने जमर्को भइरहेको बताए ।

संविधान बनाएर सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा र घर गाउँमा भनेपनि सरकारसँगै भ्रष्टाचार बेथिति, विकृति पनि सँगै गएको आरोप लाग्ने गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले विभिन्न कोणबाट संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने विभिन्न कोणबाट जमर्कोहरु भइराखेका छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा यो पुस्तक लोकर्पण गरेर स्थानीय सरकारको बारेमा जनताको र हाम्रो अपेक्षा पनि, जनताको र हाम्रो अवस्था के हो भनेर चर्चा गरेका छौँ । संविधान बनाएर हामीले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा घर गाउँमा भन्यौँ र राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप । मैले राज्य, सत्ता, क्रान्तिसम्बन्धी आफूले गरेको तमाम जति अध्ययन र संघर्ष हो, त्यसको निचोडको रुपमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा राज्यमाथि जनताको जति नियन्त्रण बढाउन सक्यो, हस्तक्षेप बढाउन सक्यो त्यति नै लोकतान्त्रिक र बलियो हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्दा सोचेको सपना त्यही नै हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने । हामीले स्थानीय तहलाई दिने भनेर जे सोचेका थियौँ, अधिकार त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मान्छेहरुले अहिले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पनि भन्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार बेथिति, विकृति, जो सिंहदरबारमा हुन्थ्यो, गाउँमा हुँदैन थियो, अहिले सरकार बनाउँदा त्यो पनि गयो भन्ने छ । हामीले अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले भोग्ने, संघीयता आएपछि, गणतन्त्र आएपछि अधिकार सम्पन्न भयौँ, अवस्था पनि फेरियो भन्ने तहसम्म नजाँदा यसको औचित्य सिद्धान्तबाट पुष्टि गरेर हुँदैन ।’

Advertisement

संघीयता, गणतन्त्र आएपछि अधिकार सम्पन्न भयौँ र अवस्था फेरियो भन्ने महशुस जनतालाई गराउन नसकेसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।