माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारमातहत राख्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू एकमत

काठमाडौं । आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत राख्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू एकमत देखिएका छन् । संविधानको मर्म र भावना विपरीत जान नसकिने कुरा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बताए ।

२७ भदौ २०८० मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । विधेयकउपर शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ८५ जना सांसदले भाग लिएका थिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सरकार मातहत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हेर्न प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने उल्लेख छ । विद्यालय संचालनको मापदण्ड राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हुने भनिएको छ । यी लगायत कतिपय प्रस्तावित प्रावधान संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानसँग नमिल्ने भनी सांसदहरूले प्रश्न उठाए ।

Advertisement