काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सिके राउतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयताविरोधी रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेका हुन् ।
सांसद राउतले भने, ‘अहिलेको विधेयक संकीर्ण छ । यो विधेयक संघीयता विरोधी पनि देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ ।’
उक्त विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए । उनले विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो । त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ ।’
उनले शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण तलब, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि सम्झौता गरिएको तर गरिब विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ नबोलेको बताए । उनले भने, ‘आम विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ कसले बोलिदिने ? त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ । र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो । र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
उनले विद्यार्थीहरुले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए ।