विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिका लागि स्थानीय तहबाटै सहयोग प्रायोजन गरिने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वैकल्पिक हेरचाह र परिवार सहयोग तथा सहयोग प्रायोजन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८० का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका हुन् ।

प्रचण्डको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी कानून र नीतिहरूमा भएका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न/गराउन योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालमैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण, सम्वर्धन, सम्मान, प्रवर्धन र परिषूर्ति गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वैकल्पिक हेरचाह र परिवार सहयोग तथा सहयोग प्रायोजन गरी बालबालिकालाई सम्बन्धित परिवार तथा पारिवारिक हेरचाहमा हुर्कन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले तीनै तहका सरकारले यस्ता बालबालिकाका लागि लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ। बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताजस्ता आधारभूत बाल अधिकारसहित सबै प्रकारका बाल अधिकारहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्न गराउन नेपाल सरका र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आगामी वर्षदेखि थप लगानीका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न अपील गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालमैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन, सम्मान, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् । उनले संविधान, बालबालिकासम्बन्धी कानुन र नीतिमा भएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताएका हुन् ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री दाहालले बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताजस्ता आधारभूत बाल अधिकारसहित सबै प्रकारका बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्ध्न गर्न÷गराउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आगामी वर्षदेखि थप लगानीका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न अपिल गरे। बाल यौन दुव्र्यवहार, बालबालिकाविरूद्धको हिंसा, बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाको बेचबिखन तथा अनधिकृत ओसारपसारजस्ता घृणित कार्यहरू हुन नसक्ने घरपरिवार, समुदाय, समाज र सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।

बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका निकाय, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थालगायतलाई अनुरोध गर्दै उनले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवरद्धनका लागि थप क्रियाशीलताका साथ कार्य गर्न आग्रह गरे ।