‘सरकारले नै सहकारी पिडितलाई रकम उपलब्ध गराउने’

काठमाण्डौँ । सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यबिधि तथा ऐन भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले चौधरीले कार्वान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यबस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरू तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राबिधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यबिधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।

Advertisement

कार्वान्वयनमा आउने कार्यबिधिहरू मध्य समस्यामा परेका सहकारी पिडितहरूलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।

‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोष मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यबिधिहरू कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पिडितहरूलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।

अन्य कार्यबिधिहरू भने सहकारी पिडितहरूको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहनेछ ।

‘अहिले हामीले कार्वान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यबिधिहरूका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पिडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विस्वत छौँ । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पिडितहरूले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पिडितले बिहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।