सर्वोच्चको प्रश्न- मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा एकसाता भित्र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।

पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन भएपछि राजीनामा दिएका केही मन्त्रीहरुको स्थानमा काम चलाउन प्रधानमन्त्र केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेकै दिन बेलुका मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले उनीहरुलाई सपथ गराउँदै नियुक्ति दिएकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा केही दिनदेखि लगातार पेसी चढ्ने र हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको थियो।

Advertisement