गौवधलगायत ‘विभेदकारी’ कानून खारेजीको माग

काठमाडौं । विभेदकारी कानून खारेजीको माग गर्दै शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रर्दशन गरेको छ । राज्यको शासकीय चरित्र एकल जातीय, अहंकार र दमनकारी भएको भन्दै विभेदकारी कानून खारेजी संघर्ष समितिले प्रर्दशन गरेको हो ।

समितिले विभिन्न जातजातिहरुले आदिमकालदेखि नै उपभोग गर्दै आएको गाई–गोरुलाई कथित राष्ट्रिय जनावरको गलत तर्क पेश गर्दै गाई–गोरु वध गरेवापत दण्ड सजाय गरी व्यक्तिको न्यूनतम खाद्य एवं उपभोग गर्न पाउने सम्बन्धि मानवअधिकार र मौलिक हकको ठाडो हनन भएको जनाएको छ ।

समितिको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि समुदायले मासुजन्य आहारको रूपमा आदिमकालदेखि नै उपभोग गर्दै आएको गाई–गोरुलाई कथित राष्ट्रिय जनावरको गलत तर्क पेश गर्दै गाई–गोरु वध गरेवापत हालको मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४, भाग २, परिच्छेद–२७ मा गाईगोरु मार्न वा कुट्न नहुने भन्दै ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानासम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । सो दण्ड र सजायको व्यवस्था व्यक्तिको न्यूनतम खाद्य एवं उपभोग गर्न पाउने सम्बन्धी मानवअधिकार र मौलिक हकको ठाडो हनन् हो ।’

Advertisement

विभेदकारी कानुन खारेजी सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट मुक्तान थेबाद्वारा जारी विज्ञप्तिसहित ‘यो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो, हिन्दू राष्ट्र होइन । गाई काटेर खानु हाम्रो अधिकार हो, अपराध होइन’, ‘हाम्रो जुजुबाले खाए, हाम्रा बाउबाजेले खाए त्यसपछि उनीहरु आए, र हामीलाई जेल हाल्ने कानुन बनाए’, ‘विभेदकारी गौवध कानून अविलम्ब खारेज गर, राज्यआतंक बन्द गर’लगायतका प्लेकार्डअंकित नारा बोकेर प्रदर्शन गरिएको थियो ।