दोस्रो पटक पनि सुनुवाइ भएनन् मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिट

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै दायर भएका दुई रिटमा दोस्रो पटक पनि सुनुवाइ सरेको छ। सर्वोच्चले ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै सुनुवाइ सारेको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएको हो।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा पेसी रहेको थियो। उक्त दिन हेर्न नभ्याउन भएपछि बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओलीसहितको रिट विचाराधीन छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै एक राज्यमन्त्रीसहित ९ मन्त्री थपेका थिए। 

Advertisement