कसरी टुङ्गिएला जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ? छानबिन प्रक्रियामा यस्तो छ प्रावधान !

काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्‌बाट अघि बढेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलपछि उक्त प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो। योसँगै पाँच महिनादेखि गतिरोध खेपिरहेको प्रस्ताव अघि बढेको छ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले राणा विकृति र विसंगतिको चाङमा उभिएको भन्दै उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। विपक्षका सांसदहरुले भने क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै प्रस्ताव ल्याइएको बताएका थिए। संसद्को आयू सकिने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै एमालेका सांसदहरुले संशय व्यक्त गरेका थिए।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा ११ सदस्य छन्। जसमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङफे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्। त्यस्तै, कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट छन्। माओवादी  केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा  तथा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ  र जसपाबाट प्रमोद साह छन्।

Advertisement

समितिको पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। समिति सदस्य यसाेदा सुवेदीका अनुसार, समितिको बैठक बस्नुअघि संसद् सचिवालयले समितिका लागि सचिव तोक्नेछ। त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बस्नेछ। यसरी बसेको बैठकले समितिको सभापति तोक्नेदेखि सञ्चालन कार्यविधिसमेत बनाउनेछ।

महाअभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६३ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ। सो समितिको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित (प्रधानन्यायाधीश) लाई सात दिनभित्र उनीमाथिको आरोपको सफाइ गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। 

उनले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उनी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ नदिएमा समितिले आफ्नाे सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नेछ।

यो समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। उक्त प्रतिवेदन सभामा पेस गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

बैठकमा प्रतिवेदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएपछि छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धनमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ। 

त्यो  प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन पुनः सिफारिस समितिमा पठाइने छ। र सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन बैठकमा पठाउने छ।

यसपछि संशोधन प्राप्त भए सो सहित, नभए प्रतिवेदन निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरसहितको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको दस्तखतसहितको मत विभाजन हुनेछ। सभामा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई मतबाट महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्।

प्रतिनिधि सभाको अंकगणित
प्रतिनिधि सभाको खास आकार २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। तर, तीमध्ये पनि चार जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तिनैमध्ये एकजना सभामुख पनि छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।

प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को दुई तिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद् महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिए मात्रै सो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेको ९८ जना, नेपाली कांग्रेसको ६३ जना (त्यसमध्ये दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना (त्यसमध्ये एक सभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २० (त्यसमध्ये एक निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना (त्यसमध्ये एक निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेमकिपाको १ जना, राप्रपाको १ जना र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) १ जना छन्।

तर, सोमप्रसाद पाण्डेले पनि महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले एमालेका ९७ र एकीकृत समाजवादीका २४ जना मान्न सकिन्छ।

महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र छक्कबहादुर लामासहितका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले महाअभियोगको पक्षमा स्पष्ट रुपमा १३४ सांसद मात्रै छन्।

प्रतिनिधि सभामा जसपा, लोसपा, राजमो, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका दलहरु पनि छन्। तर उनीहरु निर्णायक होइनन्। किनकि, एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावमा २१ बुँदा उल्लेख गरिएका छन्। जसमा राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेकोलगायत उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको फागुन २२ गतेको बैठकबाट ‘महाअभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरिएकाे थियो। प्रतिनिधिसभाको त्यस दिनको बैठकमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको थियो।