
काठमाडौं– आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसद प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले यो सिफारिस भएको पुष्टि गरेका छन्।
संविधानमा चाँहि यसबारे यस्तो छ व्यवस्था
संविधानको कुनै पनि धारामा सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख छैन।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यसमा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ।
त्यसका अतिरिक्त संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ उल्लेख छ।
यही धाराको उपधारा ३ मा त्यसरी थपिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ।