March 5, 2024, Tuesday
२०८० फाल्गुन २२
1:37:26 pm

दुई मुख्य प्रचारकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने, पोस्टर, पम्प्लेट प्रतिबन्ध

3.6K

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लोसाइन बोर्ड राखेर प्रचारप्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितामा डिजिटल बोर्डबाट हुन सक्ने प्रचार रोक्न यस्तो प्रावधान राखेको हो । उम्मेदवारको कार्यालयमा राखिने तुलको कपडामा बनाईएको ३/३ फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह मात्रै राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखिएको छ ।

आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नु भन्दा ७२ घण्टा अघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ४८ घण्टा अघि जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने संहितामा राखिएको छ ।

Advertisement

उम्मेदवारले ए फोर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न पाइने प्रावधान छ । घरधनीको अनुमति नलिई कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोलमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न नहुने संहितमा समेटिएको छ । उम्मेदवारले क्लव, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम जस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न पनि पाइने छैन ।

निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम पनि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा तीनसय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइन वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ्, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैङ्कका एटीएम काउन्टरमा उम्मेदवारको बारेमा प्रचारप्रसार समेत रोक लगाएको छ । दलको झण्डा, उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन समेत नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख छ ।