काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेकी रूबी खानलाई बिहीबार ११ बजेभित्र अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
मुद्दा सुनुवाइ नभएसम्म खानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको हिरासतबाट अदालतमा उपस्थित गराउनेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि स्थानान्तरण नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
खानका तर्फबाट अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले २४ घन्टाभित्र खानलाई उपस्थित गराउन काठमाडौं प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । प्रहरीले भने आफूलाई केही थाहा नभएको र उनलाई पक्राउ पनि नगरिएको जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता अन्सारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी हुन् ।
घरेलु हिंसाका कारण ज्यान गुमाएका बाँकेका नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको निम्ति न्याय माग्दै रूबी खानसहित करिब १४ जनाको टोलीले नेपालगन्जबाट १९ दिन लगाएर काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेको थियो । उनीहरू काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए ।
सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्नुको साटो गत शुक्रबार राति धर्नास्थलमा प्रहरी परिचालन गरेर जबर्जस्ती पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी पक्राउ गर्न जाँदा उनीहरू कोही खाना खाँदै थिए भने कोही सुतिरहेका थिए । सुतिरहेका र खाना खाइरहेकै बेला प्रहरीले उनीहरूलाई जबर्जस्ती उठाएर लगेको थियो ।
प्रहरीले भने चाडबाड बेला माइतीघरमा सुतिरहेको र त्यहाँबाट हट्न नमानेकाले उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको बताएका थिए ।
बाँकेमा भएको महिला हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्न र ती दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डिएपी मधुसुदन न्यौपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । माग पूरा नहुञ्जेल धर्ना जारी रहने उनीहरूले बताएका छन् ।
बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भनी झूटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकारकर्मीहरूमाथि नै दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।