काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद मिलाएर मात्रै १० औं महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले शुक्रबार एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्र पठाउँदै विवादित विषय मिलाएर मात्रै महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । एनआरएनएको महाधिवेशन आगामी कार्तिक ६–८ गते काठमाडौंमा हुने तय गरिएको छ । उक्त महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ ।
६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने विधान स्पष्ट नभएको, विद्यार्थीहरुलाई विधान विपरीत सदस्यता वितरण गरिएको, तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पनि विभिन्न देशमा अधिवेशन गरिएको भन्दै परराष्ट्रले विवादीत विषयको निरुपण नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न पत्र पठाएको हो ।
परराष्ट्रको उक्त पत्रले एनआरएनएको महाधिवेशन तोकिएको मितिमै नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । एनआरएनएका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले परराष्ट्रको पत्रमाथि छलफल सुरु भएको बताए । ‘परराष्ट्रयले अति सानो सानो विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेको अनुभव गरेका छौं’, क्षेत्रीले भने, ‘यससम्बन्धी राय लिएर अगाडि बढ्नेछौँ ।’
परराष्ट्रले मुख्यगरी राष्ट्रिय समन्वय समितिको तर्फबाट महाधिवेशनको लागि ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयनमाथि प्रश्न उठाएको छ । साथै प्रतिनिधिहरु पुरानो कार्यसमितिले चयन गर्ने कि नयाँ कार्यसमितिले गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको परराष्ट्रको भनाइ छ ।
परराष्ट्रले जुलाई ३१ तारिखपछि भएका अधिवेशनहरुलाई मान्यता नदिनेसमेत जनाएको छ । उसले त्यसपछिका मितिमा भएका देशहरुमा अर्को निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । एनआरएनएले राष्ट्रिय समन्वय समितिको अधिवेशनको लागि जुलाई १ देखि ३१ तारिखसम्मको समयावधि तोकेको थियो । उक्त मिति सकिएपछि अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क लगायत देशमा अधिवेशन भएका छन् ।