संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा लिएको भन्दा इजलासमै झोक्किए प्रधानन्यायाधिश

नवलपरासी- आफू समेत विपक्षी रहेको रिटको सुनुवाइका लागि इजलासमा बसेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्न भन्दै परेको रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलोन्द्र शमशेर राणालाई नबस्न निवेदकले आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा गठित इजलाशमा सुनुवाइ शुरू भए लगत्तै रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको मनसायपूर्वक उपस्थिति रहेको र अध्यादेश आउन राणा पनि जिम्मेवार भएकाले इजलाशमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

अध्यादेश आएको मात्र नभई संवैधानिक निकायहरुका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गराएकाले इजलास छाड्नुपर्ने अर्यालको दलील थियो ।

Advertisement

संविधान अनुसार संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने भए पनि बिदा बसेर राणाले बाटो खुलाई दिनुपर्ने सुझाव दिँदै अर्यालले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउनमा श्रीमानको पनि भूमिका देखियो । संवैधानिक इजलास विज्ञ रामकृष्ण तिमल्सिनालगायतका व्यक्तिहरू पनि जोडिए र नियुक्ति भयो । यसमा उहाँका नातागोता पनि परेका छन् । न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्ति भएको छ । जब प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा सामेल हुनुुभयो त्यसैले उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।’

अर्यालले इजलासमा नबस्न गरेको आग्रहको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने गैरकानूनी भए आधार देखाउन नत्र भागबण्डाको कुरा नल्याउन चुनौति दिए । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति अधिकारप्राप्त ठाउँबाट भएकाले व्यक्तिलाई आरोप लगाउन नमिल्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘नियुक्तिका विषयलाई लिएर आरोप लगाउन मिल्दैन । गैरकानूनी हो भने आधार देखाउनुस् । अधिकार प्राप्त निकायले गरेको नियुक्तिमा भागबण्डाको कुरा नगर्नुस् ।’

‘भागबण्डा शब्द परिमार्जन गर्नुस् । तपाईंले को कसरी नियुक्ति भयो भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन । कसले भाग लियो यो मुख्य कुरा होइन’, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएको कुरा उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा झोक्किँदै भने, ‘तपाईं भए पनि निर्णय गर्ने हो । तपाईं कालो कोट लगाएर संविधानले दिएर आउनु भयो । म पनि संवैधानिक जिम्मेवारीले गएको हो ।’

आफूमाथि प्रश्न गर्ने अधिवक्ता अर्यालमाथि लक्षित गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले समाजमा भ्रम पार्ने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले अधिवक्ता अर्याललाई विकल्प के हो भन्दै उल्टै प्रश्न पनि गरे।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठकमा आफू अनुकूलको नियुक्ति गराउन अध्यादेशमार्फत परिषद् बैठकसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गराई बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राणा भने लगातार बैठकमा उपस्थित भई नियुक्तिमा सघाएका थिए । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सभामुख सापकोटासहितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ थालिएको हो । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।