जसले ल्याए पनि अध्यादेश शासन गलत हो: कानुनविद्

काठमाडौं- अघिल्लो दिन संघीय संसद्‍को अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन्। उनीहरुले यो अभ्यास गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार सरकारले पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक बसेर सरकारले २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य भएका राजनीतिक दल विभाजन हुनसक्ने अध्यादेश जारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा १४६ जना सांसदले अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको उक्त विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले पुन:स्थापना गरेपछि असार ३ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। जनताका प्रतिनिधिहरुको थलोलाई फेरि पनि सरकारले बन्द गर्दै कुनै एउटा दललाई फुटाउने उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ।

Advertisement

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले परिवर्तनको अर्थ समाप्त भएको टिप्पणी गरे। ‘केपी शर्मा ओलीले जे गरेका थिए, शेरबहादुर देउवाले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याए,’ उनले भने, ‘यो कानुनी शासनका लागि राम्रो भएन।’

सरकारको यो कदमले संविधान ‘कोल्याप्स’ पार्नेतिर दलहरु अग्रसर भएको देखिएको उनले बताए। ‘कानुनी शासन बिग्रने भयो। कानुन ध्वस्त पार्ने कार्य भयो,’ उनले भने, ‘अब सुधार हुने भयो भनेको, नहुने भो।’ 

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत, आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने नहुने भन्दै सरकारको कदम गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामाबाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यो राजनीतिक प्रश्न भएको तर यसकै आडमा कुनै एक दलका लागि मात्र कानुन ल्याउन नमिल्ने बताए।  ‘संविधानले कुनै काम तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘तर, यसरी कुनै एक दलका लागि परिर्वतन गर्ने हो भने कसरी स्थायित्व हुन्छ अनि भोलि अर्को दलले यो थ्रेसहोल्ड नै हटाउन माग गरे हटाउने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं?’ 

कानुनी शासन र विधिको कुरा गर्ने दलहरुले एकपछि अर्को शासन अध्यादेशबाट गराउन खोज्नु गलत भएको भन्दै उनले यो तत्कालीन आवश्यकताको कानुन नभएकाले यसले गलत कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिएको बताए।