दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश : २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने, एमालेले प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं- गठबन्धन सरकारले २० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधानसहित राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० प्रतिशत संख्याबाटै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

२० प्रतिशत संख्याबाटै पार्टी फुटाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको सूचना प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि पुगेको छ ।
‘२० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको सूचना हामीकहाँ आएको छ’, एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकपछि भने, ‘यसरी दल विभाजनलाई सहज बनाउने निर्णयले थप अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउने छ ।’

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए कडा प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

Advertisement

नेकपा एमालेले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । आज बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ । बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने बताए ।

ज्ञवालीले भने, ‘संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्राउने तयारी जुन गरिएको छ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ ।’