July 29, 2021, Thursday
२०७८ श्रावण १५
1:37:26 pm

प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा सोधे- मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुँदा कति जना मन्त्री बाँकी रहन्छन्?

165

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् खारेजीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बहस चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले यो विवादको सुनुवाइ गरिरहेको छ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएका ६ थान रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीलाई पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुँदा कति मन्त्री रहन्छन् भनी जिज्ञासा राखेका छन्।

सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बहसमा उभिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुँदै कामचलाउ बनेकाले उनले राज्यलाई भार पर्नेगरि गरेका सम्पूर्ण काम बदरभागी हुने जिकीर गरे। त्रिपाठीले संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरु बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारत लगायतका देशहरुमा कामचलाउ भएको सरकारले राज्यलाई थप भार पर्ने काम नगर्ने समेत उल्लेख गरे।

उनले अष्ट्रेलियामा कामचलाउ सरकारले के गर्न पाउने के नपाउने भनी कार्यविधि नै बनेको दाबी पनि इजलासमा गरे। उनले बहसका क्रममा पछिल्लो पटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् खारेज भएपछि कति जना मन्त्री रहन्छन् ? भनी प्रश्न सोध। यसरी खारेज हुँदा यसअघि हटाइएका मन्त्रीहरुको हकमा के हुन्छ त भनी उनले थप जिज्ञासा राखे। 

जवाफमा त्रिपाठीले चार मन्त्री र प्रधानमन्त्री कायम रहने बताए। अन्तरिम आदेश जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित कानुन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र अर्थमन्त्री कायम  रहने जवाफ उनले इजलासलाई दिए। अन्य मन्त्रीहरुको हकमा के हुने त भनी राणाले सोधेको जवाफमा त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै हटाएकाले  त्यसमा थप बोल्न नपर्ने जवाफ दिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले दुईपटक यही जिज्ञासा राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानमा सोही मन्त्रिपरिषद् कायम रहने भनेर धारा ७७ को ३ मा भनेको बारेमा पनि प्रश्न सोधेका थिए। राणाले अहिले संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा समेत विचाराधीन रहेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने बारेमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए।  

त्यस्तै, राणाले नेपालमा यस्तो अभ्यास यसअघि कहिल्यै भएको छ कि छैन भनी प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा त्रिपाठीले यसअघि दुई पटकको उदाहरण दिए। पहिलो संविधान सभाको अन्त्य गर्दाको समयमा प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अन्य काम गर्न खोज्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोकेको उनले इजलासमा सुनाए।

त्यस्तै, हालकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो कार्यकालमा शेरबहादुर देउवालाई पनि निर्वाचनको सरकारको नेतृत्व गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि अन्य महत्त्व र राज्यलाई भार पर्ने काम कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने भन्दै रोकेको जवाफ त्रिपाठीले इजलासमा दिए। उनले अहिले निर्वाचन गराउने मनसायले घोषणा भएको हो भने निर्वाचन गराउने कामचलाउ सरकारमा किन ३ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउन पर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाए।

‘यो सरकारसँग अरु म्यान्डेट छैन केवल निर्वाचन मात्र गराउने हो। उसले भन्दै आएको पनि यही हो’, त्रिपाठीले भने ‘संसदीय अभ्यास भएका बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा सरकार कामचलाउ भएपछि विस्तार वा भार पर्ने गरि काम गर्ने गरिँदैन। नेपालमा पनि संविधानले यही परिकल्पना गरेको हो।’ 

संविधाको धारा ७७ को ३ को प्रश्नमा त्रिपाठीले गरेर पदमुक्त गराएकालाई अब अदालतले पुर्नबहाली गर्न आवश्यक नहुने दाबी गरे। अन्तरिम आदेश हुँदा चार मन्त्री कायम रहने भएकाले निर्वाचन गराउन यो संख्या प्रयाप्त हुने उनको तर्क थियो।