June 19, 2021, Saturday
२०७८ असार ५
1:37:26 pm

न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षबाट उठाएको प्रश्न आपत्तिजनक: पूर्वन्यायाधीश

120

काठमाडौं– पूर्वन्यायाधीशहरुको संस्था पूर्वन्यायाधीश क्लबले केही दिनदेखि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशका विषयमा भइरहेको टिप्पणी र आइतबार सरकारी पक्षले नै गरेको वहसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै न्यायलय कठिन अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ। साँझ जुम वैठक गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरुले राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षवाट भएको वहसले न्यायपालिका माथि कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन्। 

‘शासकले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न ‘न्याय’लाई आफू अनुकूल बनाउन हरेक किसिमबाट प्रयास गर्नेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसको प्रतिकार स्वयं न्यायपालिका, त्यसका सहयोगी बार, सजग र चेतनशील नागरिक समाजजस्ता माध्यमबाट गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो हुन सकेन भने त्यस देशको पतनका लागि धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन।’

पूर्वन्यायाधीश क्लबका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा यस्तो आग्रह गरिएको हो। न्यायाधीशको बारेमा खुला इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन सक्ने तर सरकारले नै यसरी उठाउने र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समेत यसरी आउनु आपत्तिजनक भएको उनीहरुको ठहर छ।  

‘हाम्रो कर्मथलो रहेको न्यायपालिका समक्ष अनगिन्ति चुनौती खडा हुन आएको देखिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि मुलुकमा न्यायिक निकायको आँक्नै नसकिने महत्त्व रहेको हुन्छ, झन् लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षा गरी सबल बनाउने एकमात्र जिम्मा, न्यायपालिका उपर रहेको हुन्छ। त्यसलाई कमजोर बनाउन गरिने कुनै क्रियाकलाप क्षम्य हुँदैन।’  

नेपालमा लोकतन्त्रको माध्यमबाट ‘कानूनी राज्य’ को स्थापना भई जनताको चाहना पूरा हुनेछ भन्ने आम मानिसले आशा गरे तथा शासनमा पुग्ने प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि सोही अनुरुप आश्वासन बाँडेपनि पूरा नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

समग्रमा नेपालको राजनीतिको समीक्षा गर्ने हाम्रो उद्देश्य नभएको तर  संवैधानिक अंग तथा निकायहरु सक्षमताका साथ कर्तव्य तथा दायित्व निर्वाह गर्न दत्तचित्त रहेको नदेखिएकाले बोल्न वाध्य भएको उनीहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने सर्वसाधारण नेपालीको जनजिब्रोमा रहेको उखान अझैसम्म सान्दर्भिक रहेको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘हाम्रो देशको २०६३ को अन्तरिम संविधानले न्यायिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संस्था ‘न्याय परिषद’ को गठन विधिमा व्यापक फेरबदल गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘न्यायिक निकाय ‘स्वार्थी आँखा’ को कसिङ्गरका रुपमा रहेको ठानिएको छ क्यारे? त्यसैले होला, दलीय प्रतिनिधिहरुको संख्या बढाएर राखियो।’ 

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश समेत तीन जना न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जम्मा २ जना न्यायाधीश, सरकारको प्रतिनिधिको कानून मन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीको पनि बेग्लै प्रतिनिधि तथा नेपाल बारको प्रतिनिधि समेत पाँचजनामा तीनजनाको बहुमतको निर्णयबाट न्यायाधीशको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको उनीहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बारबाट सर्वोच्च अदालतमा सोझै नियुक्त गरिने परम्परा बसाइएकाले न्याय सेवामा रही लामो समयसम्म काम गरेका न्यायाधीशको वरिष्ठता मिचिँदा वा पाखा पर्दा योग्य तथा अनुभवी  न्यायाधीशहरुको मनोबल गिरेको तथा उनीहरूमा निराशा छाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

‘सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम खुड्किला हो, जस उपर पीडितपक्षको पूरा भरोसा रहनु पर्छ र रहन्छ पनि,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘त्यस्तो निकायका सम्बन्धमा निष्पक्षता, सक्षमता तथा स्वतन्त्रताको कुरा उठ्नु, न्यायमा माध्यम तत्व (बिचौलिया) को पहुँच छ भने समाचार बाहिर आउनु  निकै दुःखदायी अवस्था हो।’ 

सर्वोच्च अदालत न्याय तथा न्याय याचकका लागि अन्तिम आश्रयस्थल भएकाले न्यायिक सुधारतर्फ निरन्तर लागि रहनु सरकारको परम् कर्तव्य तथा दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘कुनै कारणवश जनताले न्याय पाउन सकेन भने अराजक स्थितिले जन्म लिन पुग्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्वन्धमा समय छँदै सचेत तथा सजग होऔं भनी सम्बन्धित सबै क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौं।’

विज्ञप्ति

  1. वि. सं. २०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्था अँगालेदेखि हालसम्मको अवधि ३० बर्ष पूरा गरी ३१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसै अवधिमा “ प्रजातन्त्र ” को सट्टा “ लोकतन्त्र ” तथा “ राजतन्त्र ” को सट्टा “ गणतन्त्र ” आयो ।  वंशानुगत राजाको सट्टा जनताको छोरा/छोरी शासक भए । अब नेपालमा लोकतन्त्रको माध्यमबाट “कानूनी राज्य”को स्थापना भई जनताको चाहना पूरा हुनेछ भन्ने आम मानिसले आशा गरे तथा शासनमा पुग्ने प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि सोही अनुरुप आश्वासन बाँडे । सत्ताको स्वादमा रमाएका नेताहरुले जे जसरी भएपनि सत्तामा गाँसी रहन चाहे । जनतालाई बाँडेका आश्वासन पूरा गर्न कसैले चासो देखाएनन । फलस्वरुप युवावर्गमा बेरोजगारी बढेर खाडी मुलुक तथा अन्य देशमा भासिन बाध्य भए । तिनले गरेको दुखेसोको शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । नेपालको अवस्थाबारे सबैजना अवगत छन्, तथापि सर्वत्र घुसेको अति राजनीतिकरणका कारण देश दिनानुदिन अंधोगतितर्फ उन्मुख रहेको सम्बन्धमा स्मरणसम्म गराउन खोजिएको हो ।
  2. समग्रमा नेपालको राजनीतिको समीक्षा गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । संवैधानिक अङ्ग तथा निकायहरु सक्षमताका साथ कर्तव्य तथा दायित्व निर्वाह गर्न दत्तचित्त रहेको देखिँदैन । “सानालाई ऐन ठूलालाई चैन” भन्ने सर्वसाधारण नेपालीको जनजिब्रोमा रहेको उखान अझैसम्म सान्दर्भिक रहेको पाइन्छ । यस्तो दूरावस्था नेपालीले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो अथवा नेपालीको नियति नै यस्तै रहेछ कि ? भन्ने सोचबाट हामी चिन्तित तथा मर्माहत भएका छौं । झन् हाम्रो कर्मथलो रहेको न्यायपालिका समक्ष अनगिन्ति चुनौतीहरु खडा हुन आएको देखिएकोले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
  3. कुनै पनि मुलुकमा न्यायिक निकायको आँक्नै नसकिने महत्व रहेको हुन्छ, झन् लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षा गरी सबल बनाउने एकमात्र जिम्मा, न्यायपालिका उपर रहेको हुन्छ । त्यसलाई कमजोर बनाउन गरिने कुनै क्रियाकलाप

क्षम्य हुँदैन । शासकले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न “ न्याय ”लाई आफू अनुकूल बनाउन हरेक किसिमबाट प्रयास गरेको हुन्छ । त्यसको प्रतिकार स्वयं न्यायपालिका, त्यसको सहयोगी बार, सजग र चेतनशील नागरिक समाज इत्यादि जस्ता माध्यमबाट गर्ने गरिन्छ । यदि यस्तो हुन सकेन भने त्यस देशको पतनका लागि धेरै दिन कुर्नु पर्दैन ।

  1. हाम्रो देशको २०६३ को अन्तरिम संविधानले न्यायिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संस्था “ न्याय परिषद ” को गठन विधिमा व्यापक फेरबदल गरियो । न्यायिक निकाय “ स्वार्थी आँखा ” को कसिङ्गरका रुपमा रहेको ठानिएको छ क्यारे ? त्यसैले होला, दलीय प्रतिनिधिहरुको संख्या बढाएर राखियो । प्रधानन्यायाधीश समेत तीन जना न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जम्मा २ जना न्यायाधीश, सरकारको प्रतिनिधिको कानून मन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीको पनि बेग्लै प्रतिनिधि तथा नेपाल बारको प्रतिनिधि समेत पाँचजनामा तीनजनाको बहुमतको निर्णयबाट न्यायाधीशको सिफारिस गर्न सकिने भयो । बारबाट सर्वोच्च अदालतमा सोझै नियुक्त गरिने परम्परा बसाइएकोले न्याय सेवामा रही लामो समयसम्म काम गरेका न्यायाधीशको वरिष्ठता मिचिँदा वा पाखा पर्दा योग्य तथा अनुभवी  न्यायाधीशहरुको मनोबल (Moral) गिर्नु, उनीहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो ।
  2. सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम खुड्किला हो, जस उपर पीडितपक्षको पूरा भरोसा रहनु पर्छ र रहन्छ पनि । त्यस्तो निकायका सम्बन्धमा निष्पक्षता, सक्षमता तथा स्वतन्त्रताको कुरा उठ्नु, न्यायमा माध्यम तत्व (बिचौलिया) को पहुँच छ भने समाचार बाहिर आउनु  निकै दु:खदायी अवस्था हो ।  प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपालिका संचालित हुने गर्छ, आफ्नो संस्थालाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउनु नेतृत्व पक्षको दायित्व हो । न्यायिक निकायको प्रत्येक क्रियाकलाप पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । कदाचित कुनै न्यायकर्मी उपर केही शंका आशंका भएमा नेतृत्वबाट समाधान हुन नसक्ने परिस्थिति हुनसक्छ, यस्तोमा सम्बन्धित स्वयमबाट तत्काल निकासा दिन सक्नु पर्छ, न्यायकर्मी अरु कसैको होइन स्वयम आफ्नै अर्थात् “आत्म संयम” (Selfˍrestraint)  को सिद्धान्तको अधीनमा रहन्छ।
  3. त्यस्तै अदालतको विचाराधीन (Subjudice) रहेको विवादको निरुपणका लागि पक्ष विपक्ष स्वयम् वा निजको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीले खुला इजलासमा आफ्ना आफ्ना राय व्यक्त गर्न सक्छन् । यो बाहेक अरु कसैले सार्वजनिक रुपमा बोलेर वा लेखेर आफ्नो राय व्यक्त गर्न मिल्दैन । त्यस्तो भए गरेको अवस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको मानिन्छ । कसै उपर कारबाही भएन भन्दैमा अदालत डरायो भने सम्झनु ठूलो भूल हुनेछ । अदालतको विचाराधीन विवादमा कसैले विज्ञता प्रकट गर्ने वा मिडियामा वाहवाही कमाउने उद्देश्यले इजलास बाहिर बोल्ने वा लेख्ने गरेमा अदालतलाई नजरअन्दाज गरेको मानिन्छ र अदालतलाई कमजोर बनाउने कार्य भएमा न्यायिक प्रणालीमा मात्र होइन स्वयं लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कार्य हुन जान्छ । तसर्थ, “अदालतले न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखाउनु पनि पर्छ” भन्ने र “ प्रत्येक व्यक्तिलाई निजले मागे अनुसारको उचित न्याय प्रदान गर्ने स्थिर तथा शाश्वत इच्छा नै न्याय हो “Justice, the constant and perpetual wish to give each man his due ) भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल मानिन्छ । तसर्थ अदालतलाई कमजोर होइन बलियो बनाउनु प्रत्येक बयस्क नागरिकको परम कर्तव्य हो । त्यस्तो कर्तव्यबाट विमुख भएमा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गरेको समान हुन्छ ।
  4. सर्वोच्च अदालत न्याय तथा न्याय याचकका लागि अन्तिम आश्रयस्थल हो । न्यायिक सुधारतर्फ निरन्तर लागि रहनु सरकारको परम् कर्तव्य तथा दायित्व हो । कुनै कारणवश जनताले न्याय पाउन सकेन भने अराजक स्थितिले जन्म लिन पुग्छ । यस सम्वन्धमा समय छँदै सचेत तथा सजग हो‍औं भनी सम्बन्धित सबै क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौ ।