June 15, 2021, Tuesday
२०७८ असार १
1:37:26 pm

नेपाली वायुसेवामाथि युरोपियन युनियनको प्रतिबन्ध लम्बियो

250

काठमाडौं । नेपाली वायुसेवामाथि युरोपियन युनियन (ईयू)को प्रतिबन्ध पुनः लम्बिएको छ । युरोपेली युनियनले हरेक ६/६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहेको हो ।

नेपाल पछिल्लो ८ वर्षदेखि लगातार ईयूको एयर सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची)मा छ । यो सूचीमा रहेका वायुसेवा कम्पनीका जहाज युरोपियन युनियनका देशको आकाशमा उड्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपाली हवाई उद्योग सन् २०१३ देखि नै युरोपमा प्रतिबन्ध छ ।

ईयूले सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स रहेका छन् । आन्तरिक एयर डाइनेस्टी, अल्टिच्यूड एयर, फिस्टेल एयर, समिट एयर, हेली एभरेष्ट, कैलाश हेली, मकालु एयर, मनाङ एयर, माउण्टेन हेली पनि युरोपमा प्रतिबन्धमा छन् । साथै सौर्य एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, सिम्रिक एयरलाइन्स (गुण), सीता एयर, तारा एयर र यति एयरलाइन्स प्रतिबन्धको सूचीमा छन् ।

ईयूले नेपालको संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइरहेको छ । तर, हाल संसद नरहेको अवस्थामा त्यो विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।ईयूले नेपाली वायुसेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो मार नेपाल एयरलाइन्सलाई परेको छ । गन्तव्य विस्तार गर्न खोजेका अधिकांश विकसित मुलुकले ईयूको कालोसूचीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने अब ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा औपचारिक विभाजन हुनुबाहेक अन्य प्रावधान पूरा भइसकेका कारण सरकारको शीघ्र निर्णयबाटै युरोपको कालोसूचीबाट हट्न सक्ने बताउँछन् ।

यो विधेयक गत पुसमा प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन हुनुअघि नै पारित हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अपेक्षा थियो । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ईयूले प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमै जोड दिएको छ । त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन विधेयक पास भई ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।

‘ईयूले स्पष्ट रुपमा उठाएको प्रश्नलाई हामीले जति सक्दो छिटो सम्बोधन गर्न सक्छौं, त्यति छिटो यो सूचीबाट हामी हट्न सक्छौं,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र यो ६/६ महिनामा दोहोरिरहन्छ ।’