काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदर गरेको छ । बिहिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका ७ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । उनीहरुको नियुक्तीविरुद्व अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र रविराज थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।