प्रधानमन्त्रीको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यस प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका थिए ।

Advertisement

सर्वोच्च प्रशासनले आज सुनुवाई गर्नेगरी सोमबार रिट दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए । 

६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री भएका तर संसद सदस्य नभएका ६ जनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कुनै पनि निर्णय गरेन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितका ३ जनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका ६ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।​ 

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग नगरेको भन्दै जबराले मन्त्रीहरुको नियुक्तिबारे अन्तरिम आदेश गरेका छैनन् । दोस्रोपटक मन्त्री भएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवेदकको माग छ । मन्त्रीहरुको पुनः नियुक्तिबारे निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण गरिने पुर्ण एकल इजलाशले आदेश गरेको छ । इजलासले सो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।

मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघीय संसद नभइकन मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । ‘मन्त्रीहरुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

टोपबहादुर रायमाझीसहितका मन्त्रीले पहिलोपटक ०७७ पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । त्यस्तै ‘बादल’लाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचारसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरिएको छ ।