April 21, 2021, Wednesday
२०७८ बैशाख ८
1:37:26 pm

विवादित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदै

130

काठमाडौं– विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी विधेयक’को  प्रतिवेदन बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै छ। प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ।

२०७५ फागुन २ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सो विधेयकलाई समितिको २०७६ पुस १३ गते बसेको बैठकले बहुमतले पारित गरेको थियो। तर, विभिन्न कोणबाट आलोचना खेपेको सो विधेयक समितिबाट पारित भए पनि संसद् बैठकमा पेश गरिएको थिएन।

विधेयकमा त्यस्ता कैयौं प्रावधान राखिएका छन्, जसका आधारमा सरकारले विरोधीलाई सहजै जेल कोच्नेदेखि लाखौं जरिवाना गराउन सक्छ। विधेयक ऐन बनेमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा अभिव्यक्त गर्नसमेत डराउनु पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने प्रयासको रुपमा अर्थ्याउँदै विरोध गरेका थिए। विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्म नियन्त्रणतर्फ धकेल्ने र अन्ततः लोकतान्त्रिक मर्मलाई कुण्ठित पार्ने उनीहरुको तर्क छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ’ भनेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई निश्चित फ्रेममा ढाल्न खोजेजस्तो देखिन्छ। व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरा सरकारको प्रयासले हुँदैन। अर्कोतिर, मर्यादित भन्ने कुरा सापेक्ष र अस्पष्ट हो। सरकारले ठेक्का लिने विषय पनि होइन भन्ने सरोकारवालाको भनाइ पाइन्छ।

त्यस्तै, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गतका प्रावधानमा ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रशारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ।

तर, यहाँ कतिपय विषय अस्पष्ट देखिन्छन्। जस्तो, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्य कसरी स्पष्ट हुन्छ? कुनै समुदाय वा राजनीतिक पार्टी आफ्नो माग लिएर सडकमा उत्रियो, त्यस विषयलाई कसैले समर्थन गरेर विद्युतीय प्रणाली मार्फत फैलाउन सहयोग गर्‍यो भने ऊ यो दफा अनुसार दोषी हुनसक्छ। विशेषगरी आन्दोलन वा संघर्षका बेला यो दफाको दुरुपयोग हुनसक्छ। त्यस्तै, विधेयकमा सदाचार र नैतिकताको विषय पनि राखिएको छ। यस्ता प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग हुनसक्छ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्जालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ। र नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ भनिएको छ।