February 28, 2021, Sunday
२०७७ फाल्गुन १७
1:37:26 pm

कांग्रेसका लागि ओली र प्रचण्ड-माधवमा तात्त्विक अन्तर छैन : गुरुराज घिमिरे [अन्तर्वार्ता]

नेपालमामिला संवाददाता
२०७७ पुष २१

805

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाको एउटा समूह आन्दोलनमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षीबाहेकका दल पनि सडकमै छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा पार्टीको औपचारिक धारणा तय गर्न बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। सरकारविरुद्ध कांग्रेसले किस्तामा आन्दोलन घोषणा गरिरहेको छ। निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनर्बहालीका सन्दर्भमा कांग्रेसले के निर्णय गर्छ, अझै पर्खनुपर्ने भएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठक,पार्टीको घोषित आन्दोलनलगायतका विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य गुरुराज घिमिरेले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षपाती तथा संविधान आफैंले बनाएको दाबी पनि कांग्रेसले गर्छ। संविधानमा चोट लाग्दा कांग्रेसलाई किन नदुखेको होला? कांग्रेस गहिरो निद्रामा किन?
कांग्रेसले एकैसाथ बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गरेको पनि छ, गर्नु पनि पर्छ। झट्ट नागरिकले हेर्दा कांग्रेसको भूमिका नदेखिएको पनि हुन सक्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न दुई कुराको आवश्यकता थियो। एउटा संविधान र अर्को संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन। संविधानमा परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहको निर्वाचनको आवश्यकता थियो। संविधान कांग्रेसकै अगुवाईमा निर्माण भयो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सँगै राखेर संविधान हामीले जारी गर्‍यौं।

यद्यपि, संविधानमा असहमतिका स्वरहरु अहिले पनि कायम छन्। आम निर्वाचन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। तीन वर्षअघि गठन भएको जननिर्वाचित संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिनुभएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा विगतको बहुदलीय व्यवस्थाका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो। अघिल्लो संविधानमा बहुमत वा अल्पमतको प्रधानमन्त्री होस्, संसद् विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्रीले चाहेमा धारा ५३ को ४ अनुसार श्री ५ ले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढाउने कार्य गर्‍यो। संसदले पाँच वर्षको आयु पुरा गर्न पाएन। यीनै कुराको गहन छलफल गरेर संविधान सभाले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नसकिने प्रणाली बनाइयो। सामान्य अवस्थामा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मको सरकार निर्माण तथा विकल्पको व्यवस्था छन्। बहुमतप्राप्त सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। संविधानको अक्षर, मर्म र भावना यही हो। संविधानमै नभएको प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो। हिड्नै नमिल्ने बाटो भत्काएर उहाँ हिड्नुभयो। 

प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमविरुद्धमा नेपाली कांग्रेसमा मतभेद छैन। पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा मतभेद छैन। पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयलाई औपचारिक रुपमा अनुमोदन गर्ने हामीले भनिसकेका छौं। यसबीचमा हामीले एउटा विरोध प्रर्दशन देशभर गर्‍यौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनापछि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने एउटा मात्रै दल कांग्रेस हो। भ्रातृ संस्थाले पनि छिटपुट प्रर्दशन गरेका छन्। जिल्ला समितिले आ-आफ्नो तरिकाले विरोधका कार्यक्रम तय गरिरहेका छन्। पालिका हुँदै वडासम्म विरोध प्रर्दशन हुन्छ।

झट्ट हेर्दा सबै काम छोडेर प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध कांग्रेस किन सडकमा आएन भन्ने हुनुसक्छ। तर, हामी गैरलोकतान्त्रिक चरित्र भएका शक्ति होइनौं। गैरलोकतान्त्रिक शक्तिले अदालतलाई प्रभाव पार्न तथा दबाब दिन सक्छन्। अलोकतान्त्रिक शक्तिले अदालतलाई  ‘यस्तो/उस्तो निर्णय गर’ भन्न पनि सक्छन्। असंवैधानिक कदम भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभा विघटन अनुचित र अलोकतान्त्रिक भनेकै हो। अदालतलाई अनुचित दबाब नदिने हो कि भन्ने एक प्रकारको मानसिकता पनि कांग्रेसमा छ। खासगरी सभापतिमा त्यो चिन्तन देखिन्छ। त्यसैले सडकमा कांग्रेसको विरोध प्रर्दशन बढी नदेखिएको हो। 

असंवैधानिक कदम त भन्नुभयो। तर कदम सच्याउनलाई शसक्त बोली नआउनुलाई डरका रुपमा बुझ्ने कि लोभका रुपमा?
प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई परिष्कार गर्दै लिएर जाने हो। परिष्कृत र समृद्ध प्रजातन्त्रमा एउटा नागरिकले पनि ‘प्ले कार्ड’ बोकेर तिम्रो कदमका विरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छ। व्यक्ति एउटा भएपनि विरोध पर्याप्त हो। राज्य उसलाई सुन्न आइपुग्नुपर्छ। हाम्रो मनोविज्ञान के छ भने सडकमा हुलदंगा मच्चाए मात्रै बहादुरीको रुपमा हेरिन्छ। गत निर्वाचन पछि नै हामीले विरोधलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ भनेका थियौं।

२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्य शक्तिसँग मिलेरै काम गर्‍यौं है भन्नुभएकै हो। दासढुङ्गा, टनकपुर, कर्मचारीका नाम होस् विपक्षले सदन र बाहिरबाट सरकारलाई चैनले काम गर्न दिएन। मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था निर्माण भयो। त्यसमा पार्टी भित्रकै ३६ र ७४ को भूमिका प्रमुख थियो। कांग्रेसकै कारण मध्यावधीमा जानुपर्ने भएपनि विपक्षीले सरकारलाई काम गर्न भने दिएन।

गत निर्वाचनपछि प्रतिपक्षको भूमिकाको पुनरवलोकन गर्न हामीले भन्यौं। सरकारका राम्रा कार्यको समर्थन र नराम्रा कार्यको विरोध गरौं, नेपाल बन्द नगरौं। तोडफोड र विध्वंसकारी कार्य नगरौं भन्यौं। यस्ता क्रियाकलाप यो तीन वर्षमा कांग्रेसले गरेन। यो हाम्रो कमजोरी होइन। एक निर्णयले देशलाई ठप्प पार्ने संगठन कांग्रेससँग छ। सबै वडा तहसम्म कांग्रेसको संगठन छ।नेपाल बन्द हामीले हप्तौं गर्न सक्छौं। तर, यस्ता क्रियाकलापमा हामीले परिष्कार गर्दै लैजाऔं भनी बन्द हड्तालका काम नगरेका हौं। नेपाली समाजको आदत परिवर्तन गर्न पनि सहयोग पुर्‍याएका हौं।

तत्कालीन एमालेले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ५६ दिनसम्म सदनमा जान दिएको थिएन।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसको पुष्टि गर्नका लागि परिष्कृत वा सिर्जनशील तरिकाले आवाज उठाउनुपर्ने थियो। असंवैधानिक हो भने ‘पुनर्बहाली गर’ भन्न किन हिच्किचाहट?
हामीले भनेकै छौं। पार्टीका को-को नेताले के भनिराखेको नेपाली समाजले हेरिराखेकै छ। निजी तरिका होला, उहाँको व्यक्तिगत कुरामा जान सकिन्न। संविधानको भावना, अक्षरअनुसार अदालतले फैसला गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले हामीमा आग्रह पनि हुन सक्ला। समाजका सचेत वर्ग, संविधानविद्, पूर्वप्रधानन्यायाधीसलगायतको विचार हेरियो भने समग्र जनमत प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ। विघटनविरुद्ध अहिले भएको अभूतपूर्व एकता विगतमा कुनै विषयमा थिएन।

नागरिक, सचेत वर्ग, कानुनविद्, नेकपाको ठूलो समूह, जनता समाजवादीसहित गर्दा मुलुकको ८०/८५ प्रतिशत जनमत सदन विघटनविरुद्धमा छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटन सच्याउने मुद्दालाई कांग्रेसले उठाइरहनुपर्छ। १३ गते भएको विरोध प्रर्दशनलाई विस्तार गरी सबै वडातहसम्म पुर्‍याइने भएको छ। केन्द्रीय समितिले निर्णय पनि गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमसँग हामी पटक्कै सहमत छैनौं। विगतको तितो अनुभवको आधारमा बनेको विद्यमान व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले भत्काउन पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा कांग्रेसले विरोधका यस्ता कार्यक्रम निरन्तर राख्नुपर्छ।

केन्द्रीय समितिको बैठक लम्ब्याउने तरिकाले चलिरहेको छ। दिनमा ३/४ जना बोल्ने अनि रोक्ने गरिन्छ। यसको अर्थ अदालतले निर्णय गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा होला, होइन र?
यो प्रश्न जनमानसमा मात्रै होइन, पार्टी बैठकमा पनि उठेको छ। पार्टीका आम कार्यकर्ता तथा सञ्चारमाध्यमा पनि उठेको विषय हो। केन्द्रीय समिति बैठकलाई अनावश्यक रुपमा किन लम्व्याउने आवाज उठेका छन्। 

पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनुमोदन गर्ने र विरोधका कार्यक्रम तय गरि टुगाउने कुरा पनि हामीले गरेका छौं।जनमानसमा कांग्रेसका बारेमा गरिएका टिप्पणीको चर्चा पनि छ। जनमानसमा प्रचारित धारणा नै कांग्रेसको धारणा हो जस्तो बनाइएको छ, त्यस्तो होइन। विरोध लगातार गर्ने गरि सडकमा जाने कि केही सांकेतिक/प्रतीकात्मक विरोध गर्ने गरेर अदालतलाई पर्खेने भन्ने हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा पार्टी बोल्न नमिल्ने भन्नुभएको छ। यसै अनुसारको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था कति छ?
पार्टीको बैठक धेरै नलम्ब्याउने धारणा हाम्रो रहन्छ। केन्द्रीय समितिको संख्या झन्डै सवा सयको हारहारीमा पुगिसकेको छ। धेरै जना नै एकैदिन बोल्ने गरी पदाधिकारीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर जानुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने अवस्थामा त्यसको यात्राको लागि तयार भएर राख्नुपर्छ। अन्ततः निर्वाचनमा त जानैपर्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने महाधिवेशन तिर जानुपर्छ। कथं कदाचित् प्रधानमन्त्रीकै कदमलाई सदर गरियो भनेपनि निर्वाचन अभियानसँग जोडिने पार्टीका गतिविधि हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि यसै अनुसारको निर्णय गरि हामी अघि बढ्छौं।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सार्वजनिक पनि भएको छ। के तपाईंहरूको तयारी सरकार बनाउनेमा हो?
व्यक्तिगत सम्बन्ध को नेताको कोसँग छ त्यसले केही अर्थ पार्टीमा राख्दैन। पार्टीले के कदम चाल्छ, त्यो नै महत्वपूर्ण हो। पार्टीभित्र विचारमा विविधता र अनेकता छ। नीतिगत मतभिन्नता छैन।

हाम्रा लागि केपी ओली र प्रचण्ड–माधवमा खास तात्त्विक अन्तर छैन। मौजुदा अवस्थामा ओलीको पक्षमा उभिन सकिँदैन। ओलीले चालेको कदमलाई कांग्रेसले समर्थन गर्नै सक्दैन। 

अलिकति विगततर्फ जादा ओलीले भनेको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो। रामचन्द्र पौडेललाई एउटा कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्न जानै दिनुभएन। संसदमा प्रतिपक्ष पनि छ र? भन्नुभयो उहाँले। होच्याउने, गिजाउने, उपेक्षा गर्ने जतिसक्नुहुन्थ्यो गर्नुभयो। 

त्यस्तै,२०६४ पछि प्रचण्डले हामीलाई हरुवा भन्नुभएको हो। बालाजुमा बैठक राखेर राजतन्त्र सकियो। अबको निशाना कांग्रेस हुने भन्नुभएकै हो। दश वर्ष अघि प्रचण्ड र अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको ध्येय प्रचण्ड र माधवलाई तह लगाउने हो। त्यसपछि कांग्रेसलाई तह लगाउने उहाँको उद्देश्य हो। पार्टीका मान्छेहरुलाई तह लगाइसकेपछि आत्मविश्वास बढेर त्यसको निशाना कांग्रेसलाई बनाउनुहुन्छ। आफ्नो हिस्सा भन्दा ठूलो समूहलाई तह लगाएपछि पालो कांग्रेसको आउँछ। तसर्थ, हामीले कसैसँग घाटी जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। असंवैधानिक भन्ने विषय प्रचण्ड र माधव समूहसँग हाम्रो मुद्दा मिल्छ। 

निर्वाचन हुने अथवा संसद पुनर्स्थापना हुने भयो भने हामी आफ्नै धरातलमा उत्रन्छौं। कसैको बैशाखी टेक्ने कार्य हामीले गर्दनौं। २०७४ सालको निर्वाचनबाट हामीले हण्डर खाइसकेका छौं। कहीँ राप्रपा, कही राजपालाई उनीहरुले जित्ने गरी सिट छोडिएको थियो। हाम्रो ठाउँमा उनीहरुले मद्दत नै पुर्‍याएनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचण्डसँगको एलायन्स पनि हामीले हेर्‍यौं। निर्वाचनमा कि एक्लै वा कांग्रेससँग मिलेर लड्नुपर्नेमा एमालेतिर जानुभयो। निर्वाचनको बेलामा प्रचण्डले पनि धोका दिनुभयो।

अहिले सतहमा जे देखिएको छ, कांग्रेसको निर्णय यही हो भन्ने हुँदैन। केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय निकाल्छ। त्यसपछि कांग्रेसले के गर्छ, त्यो पनि स्पष्ट हुन्छ।nepallive