इस्लामावाद — पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नगराउने उपसभामुख कासिम सुरीको निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले पाकिस्तानी संसद् (राष्ट्रिय सभा) पुन:स्थापना गर्दै शनिबार १० बजेका लागि बैठक बोलाउन सभामुखलाई आदेशसमेत दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दिअलको अध्यक्षताको पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनका लागि सुझाव दिन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ । न्यायाधीशहरू इजाजुल अहसन, मजहर अलाम मियान्खेल, मुनिब अख्तर र जमाल खान मन्डोखइल इजलासका सदस्य थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान नगराउने अप्रिल ३ को उपसभामुखको निर्णय असंवैधानिक रहेको घोषणा गरिन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश बन्दिअलले भने । सरकारले संसद्मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कुनै पनि सहभागितामाथि अवरोध गर्न नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको पास्कितानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध प्रतिपक्षीले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको भन्दै उपसभामुख सुरीले खारेज गरिदिएका थिए । पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा रहेको ‘हरेक नागरिक राज्यप्रति बफादार हुनुपर्ने’ प्रावधान उल्लेख गर्दै मतदानको निर्णय संवैधानिक नहुने जनाएका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री इमरान खानको सुझावअनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले गत आइतबार संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् भंग गर्ने निर्णयप्रति आक्रोशित विपक्षीले ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्मा मतदान हुन नदिने उपसभामुखको निर्णय असंवैधानिक’ भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।