पाँच महिनामा सवा ८ अर्ब बढ्यो सवारीसाधन कर्जा

काठमाडौँ — गत साउनदेखि पाँच महिनामा सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह भएको छ । गत असारसम्मको तुलनामा मंसिरसम्म यस्तो कर्जा (हायर पर्चेज) ५.१ प्रतिशतले बढेको हो । यो सँगै कुल हायर पर्चेज कर्जा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म यस्तो कर्जा कुल १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

उक्त अवधिमा निजीभन्दा सार्वजनिक सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिइएको हायर पर्चेज कर्जा ६.७ प्रतिशतले र निजी प्रयोजनका लागि २ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

कोभिडका कारण भएको निषेधाज्ञाले गत आर्थिक वर्षमा हायर पर्चेज कर्जाको माग कम भए पनि यो वर्ष अवस्थामा सुधार आएकाले यस्तो कर्जा प्रवाह बढेको नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापाले बताए । ‘निषेधाज्ञाका कारण गत वर्ष दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल, स्कुटर)को माग अध्याधिक बढेको थियो । यो वर्ष तिनको माग कम छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष भने चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको माग धेरै छ ।’

Advertisement

आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म हायर पर्चेज कर्जा बढे पनि राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले सवारी साधनको आयात घट्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार अब गाडी र मोटरसाइकल आयात गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आयात कम हुने र सवारी साधनको मूल्य पनि बढ्ने दाबी अध्यक्ष थापाको छ ।

यस्तै, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुलाई सीमा तोकेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (तेस्रो संशोधन, २०७८) मार्फत राष्ट्र बैंकले सीमाको व्यवस्था गरेको हो । त्यस्ता कम्पनीहरुले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी सीमा तोकिदिएको छ। त्यसअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन । जसअनुसार कम्पनीहरुले धितोको शतप्रतिशतसम्म पनि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए ।

यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न पाउने कम्पनीहरुले अब बढीमा ४ प्रतिशत औसत ब्याज अन्तर (स्प्रेड) कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याजअन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ)को बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहेमा त्यस्तो किस्ता रकम छ महिना भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।