January 18, 2022, Tuesday
२०७८ माघ ५
1:37:26 pm

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्यो : अख्तियार

२०७८ कार्तिक २९

405

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको औंल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो।

आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरी पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताए।

प्रवक्ता रिसालले भने, ‘स्थानीय तहमा हामीले भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या बढिरहेको छ, विभिन्न हिसाबले विश्लेषण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहमा ३२ प्रतिशत हाराहारीमा उजुरी छन्, शिक्षातर्फका उजुरी पनि स्थानीय तहका उजुरीमा केही संलग्न छन्,यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर प्राप्त उजुरीको ट्रेण्ड बढ्दो छ, भ्रष्टाचार नै भएको कारणले उजुरी बढेको नहुन सक्छ, अर्को भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले नागरिकले अलि बढी निगरानी गरेको र त्यहाँको विषयमा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना विकास भएको र स्थानीय सेवा नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा पनि खबरदारी बढेको हो, उजुरीको संख्या बढेको हो।’

Advertisement

प्रवक्ता रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएको बताए। उनले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताए।

प्रवक्ता रिसालले आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकोले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको बताए।

प्रवक्ता रिसालले भने, ‘मुद्दा दायर अलि कम भयो। गत आर्थिक वर्षमा भन्ने कुरा आएको छ, मुद्दा दायरको विषयमा हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्दा कमी भएको हो, तामेलिमा गएका उजुरी धेरै छन्, प्रारम्भिकतर्फ पनि र विस्तृततर्फ पनि भन्ने छ, ती उजुरीमा हामीले अनुसन्धान गरेर त्यहाँ प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्दा कम भएको हो, आयोगको लक्ष्य बढाउने, घटाउनेभन्दा पनि तथ्य र  प्रमाणका आधारमा काम गर्ने हो, हामीले स्थलगत रूपमा अनुसन्धान बयान गर्न जान नसक्दा मुद्दा दर्तामा कमी आएको हो।’

गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा २२ हजार ६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४ हजार ५३२ वटा फर्छ्यौट भएको अख्तियारले बताएको छ।