एमालेको अवरोधबीच बजेट पारित गर्ने तयारी

काठमाडौँ — भदौ ३१ यता सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्चिन नपाएको सरकारले संसद्बबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकलाई छिटो पारित गरेर खर्च गर्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेसँगै संसद्ले पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो । ‘बजेट सटडाउन’ हुँदा कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुको तलबका साथै विकास आयोजनालगायतको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा रहेको विनियोजन विधेयकलाई सोमबारको बैठकबाटै पारित गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्दै छन् । भदौ २९ मा स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार दिउँसो ११ बजे बस्ने कार्यसूची छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बेलमा गएर संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो ।

विनियोजन विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले मात्रै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकाले मन्त्रालयगत छलफल सकेर सोमबारको बैठकमै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी भएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधनका लागि ७२ घण्टाको अवधि सुरु गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।

Advertisement

विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै त्यसमा आश्रित विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल हुने व्यवस्था छ । सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७८ मा सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र त्यसका शीर्षकमाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एवं विनियोजन विधेयकमा उल्लिखित सबै शीर्षकमाथि एकै दिन छलफल सकाएर पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने तयारी भएको हो ।