April 24, 2024, Wednesday
२०८१ बैशाख १३
1:37:26 pm

वायुसेवा निगमलाई निजीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

2.2K

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्काल निजीकरणको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धि सरकारी तयारीको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि साउन २५ गते पेसी तोक्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यसबीचमा निजीकरणसम्बन्धि कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,’ न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

Advertisement

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ अन्तरिम आदेशबाट निजीकरण गर्ने काम रोक्न माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७८।४।२५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी उपस्थित हुन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुर्नसंरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्न जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका थिए । लगत्तै जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडाशैनी, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेल, निगमका निर्देशकहरू जनकराज कालाखेती, अनिशा खड्का, दिपु जुहार्चनसहितको बैठकबाट निगमबारे तीनवटा विषयमा निर्णय भएको थियो ।