June 15, 2021, Tuesday
२०७८ असार १
1:37:26 pm

यसपटक गत वर्षको जस्तो कार्यान्वयन नहुने बाजेट ल्याउदैनौँ : मन्त्री आङबुहाङ

235

काठमाडौं । प्रदेश १ संसदको आठौं तथा बर्खे अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएकाे छ । कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश १ सरकार विपक्षीहरुको तीव्र दबाबका कारण संसद अधिवेशन आह्वान गर्न बाध्य बनेको थियो । यसै विषयमा बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल मामिलाले प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ् लिम्बूसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।।

प्रदेशमा असार १ मा बजेट ल्याउने प्रावधान छ । त्यसको १५ दिन अगावै प्रि बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर, यसपटक प्रि बजेट छलफल छोटो अवधिमै सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । यो विषयमा विपक्षी दलहरुले तिव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो कुरालाई हामीले यसरी लिएका छौँ कि, जहाँसम्म लाग्छ प्रतिपक्षी दलहरुले भन्ने यो एउटा धर्म नै हो । किन भने सबै भन्दा ठुलो कुरा नेपालको सन्दर्भमा कोभिड–१९ बाट जनतालाई सुरक्षित बनाउनु नै हो । र यसले प्रभाव पारेका जनतालाई सुरक्षा दिनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले केही ढिलाई भने भएकै हो, तर पनि अहिले जुन अध्यादेशको माध्यमबाट हामीले छलफल बहस गरेरै टुङ्गोमा पुग्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । त्यसैले यो कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।

प्रि बजेट छलफलको समय गुज्रिए पछि कोरोनाको बहाना बनाएर प्रदेश सरकारले व्यवस्था छल्न खोजेको हो ?

होइन अहिलेको सन्दर्भमा यो बाध्यता हो । किन भने हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा मात्र होइन सिंगो मुलुक नै कोरोना महामारीको चपेटामा परेकाले यस पटक यो बाध्यता वनेको हो । यो कुनै भद्दा नक्कल भने होइन ।

अध्यादेश कानून छल्न ल्याइएको आरोप लगाउदै कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने अडानमा छन् नि विपक्षी दलका नेताहरु ।

यसको सन्दर्भमा त यो प्रकृयागत हिसाबले नै हामीले छलफल बहस अघि बढाउछौँ । त्यसैले हामीले यसलाई अहिले अर्काे रुपमा लिएका छैनौँ । किन भने हामी विधि, प्रकृयाबाट अगाडी बढ्छौँ । अब यो कुराबाट उहाँहरुले अवरोध नै गर्नु भयो भने हामी उहाँहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेरै जाने हो । अरु विकल्प हामीले अहिले सोचेका छैनौँ ।

छोटो समयमा अर्थमन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार निकाय तपाईसामु छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारी कहाँ पुर्याउनु भयो ?
हाम्रो प्रकृया नियमित रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । हामीले निर्धारित समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छौँ । केही समस्याहरुले असर त पारिरहेको छ, तर हामी अगाडी बढिरहेका छौँ ।
के के समस्या छन् ?
कतिपय कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित अवस्थामा छन् । हाम्रो लेखन प्रकृयाहरु बजेट बक्तव्य, नीति कार्यक्रममा कुराहरु उपलव्ध जनशक्तिको आधारमा अघि बढाई रहेका छौँ । तर पनि अहिलेको सन्दर्भमा जुन रुपले हामीले विभिन्न क्षेत्रहरुसँग छलफल गर्नु पर्ने थियो त्यो हुन सकेन । त्यसैले समयको प्रभाव भने पक्कै छ । तर पनि यो प्रतिकुल अवस्थामा पनि हामीले निर्धारित समयमा नै बजेट प्रस्तुत गर्नेछौँ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा कस्तो आउला ? के कोरोनाले प्रभाव पारेको क्षेत्रहरुको आउने बजेटले सम्बोधन गर्ने छ ?

समग्रमा अहिलेको अवस्था हामीलाई थाहा छ नै । प्रदेश सरकार एउटा नयाँ सरकार हो, नयाँ अभ्यास गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरु संघीय सरकारको बजेट सिलिङहरु ९० प्रतिशत अनुदानमा चलेको कुरा हो । र अहिले करको दायरामा पनि राजश्व संकलन गर्ने सिमित अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसैले जुन रुपमा अपेक्षाकृत ढंगले पूर्ण रुपमा त हामी सक्दैनौँ, तर हाम्रो धरातल जस्तो छ त्यै धरातलमा रहेर सकेसम्म हामीले यो बजेटलाई समावेशी बजेटको रुपमा अगाडी बढाउन काम गरिरहेका छौँ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्रथमिकताका विषय÷क्षेत्रहरु के के रहने छन् ?

१ नं. प्रदेशको सन्दर्भमा चाँही प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर जति समस्याहरु आइरहेका छन्, हामीले दिनु पर्ने अनुदानका कुराहरु, प्रदेश सरकारले दिनु पर्ने सुविधाहरु अगाडी बढाउछौँ, त्यसैले यस वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्र नै बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

प्राथमिकताका अधारमा निर्धारण गरिएका क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन नि ।

सबै भन्दा ठुलो कुरा हाम्रो जनतालाई नै हामीले बचाउन सकेनौँ भने के को लागि विकास भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । तर पनि हामीले अन्य क्षेत्रलाई पनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन हुने बजेट तर्जुमा गछौँ । र यो बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि पहिलो चौमासिकमा नै ५० प्रतिशत कटौति गरि लागु गर्ने गरिको महत्वकांक्षी बजेट हामी प्रस्तुत गर्दैनौँ । त्यसैले यसपटक गत वर्षको जस्तो कार्यान्वयन नहुने बाजेट ल्याउदैनौँ ।

अब आउने बजेटले समग्र प्रदेश १ का आम नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्ने छ ?

हाम्रो संविधान अनुसार नै हामी अगाडी बढ्नु पर्छ । पहिलो कुरा त संवैधानिक अधिकार र क्षेत्राधिकारको हिसाबले प्रदेश १ मा सरकारको सिमित क्षेत्रअधिकार छन् । हाम्रो मागहरु असिमित छन्, एकल सूचीका अधिकार पनि सिमित छन् । ९० प्रतिशत संघको अनुदानको रुपमा चल्नु पर्ने अवस्था आइरहेको छ भने राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कुराहरुमा हामीले खुल्ला रुपमा अघि बढ्नु पर्ने हो । यो कुरामा चाहीँ हामी केही हातखुट्टा बाँधिकएको जस्तो अवस्थामा छौँ । यो कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले तीनै तहसँग समन्वय गरेर सह–अस्तित्वको आधारमा छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधान गरेर अडागी बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।

सरकारले निर्वाचन लक्षित रणनीतिमा आधार बनाएर बजेट ल्याउने गरेको आरोप छ नि ?

मेरो विचारमा यो भन्ने कुरा मात्र हो । तर अहिले पनि छलफल बहसमै छौँ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्छ, उत्पादन हुन सकेन भने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न सकिदैन, त्यसैले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट, यो संक्रमणकालिन अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको बजेट सबै भन्दा पहिले शिक्षा हाँसिल गर्न स्वस्थ्य हुन आवश्यक छ, त्यसैले बजेट मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने कुरालाई सकारात्मक लिनु पर्छ । त्यसैले यसलाई चुनावी बजेट भन्न मिल्दैन । बजेटले युवा वेरोजगारहरुलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयलाई समेटेकाले यसलाई निर्वाचन लक्षित बजेट भन्नु हास्यपद मात्र हो ।।