August 9, 2022, Tuesday
२०७९ श्रावण २४
1:37:26 pm

श्रमिकका समस्यालाई सुक्ष्म तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ: मन्त्री कुँवर

470

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबादुर कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई मसिनो ढंकले केलाउन आवश्यक रहेको बताए । शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका थुपै समस्या भएकाले उनीहरुका समस्यालाई सुक्ष्म तरिकाले बुझ्न आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

बैठकमा उनले श्रम सबैसँग सम्बन्धीत विषय भएकाले श्रमिकका समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्ने र ति समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पहल गर्नु पर्नेमा जोड् दिएका थिए । ‘श्रम सबैले गर्छन् । कसैले ढुंगा, बाटो नछोई आरामको श्रम गर्छन् भने कसैले ढुंगा माटोमा लडिबुडी गरेर पनि कडा श्रम गर्छन् । तिनै कडा श्रम गर्नेलाई महत्व दिइदैन । जसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कडा श्रम गरिरहेका छन्, उनीहरुको श्रमको मुल्यांकन गरिनु पर्दछ । उनीहरुलार्ई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर न्याय दिने काम गर्न तर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’, उनले भने ।

मन्त्री कुँवरले यसवर्षको बार्षिक कार्यक्रममा श्रम प्रतिष्ठान र श्रम आयोगको कुरा उठेकाले यो विषयलाई पनि छलफलमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । अन्य आयोग जस्तै श्रम आयोगको पनि आवश्कता औल्याउदै उनलेयो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

Advertisement

साथै श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चिततका लागि बनाएका ऐन, नियम र कानूनलाई पनि समय अनुकुल परिमार्जन गर्दै लानु पर्नेमा उनले जोड् दिए । त्यस्तै उनलेबैदेशिक रोजगारमा थुपै समस्या भएकाले स्वदेशमै रोजगारी प्रर्बद्र्धन गर्ने विषयमा पटकपटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा थुपै कामदार रहेकाले उनीहरुका समस्यालाई समाधान गरी रोजगारी प्रर्बद्र्धनमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने बताए ।

केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले नेपाल सरकारलाई श्रम सम्बन्धीका विषयमा परामर्श तथा श्रम क्षेत्रका विविध विषयहरुमा निर्णय गर्ने काम गर्दै आइरहेको परिषद्का सदस्यसचिव एंव श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सचिव दिपक काल्लेले जानकारी दिएका छन् । परिषद्मा श्रम मन्त्री अध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सचिव, रोजगारदाता ५ जना, ट्रेड युनियनबाट ५ र अन्य सरोकारवाला निकायगरी २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।