काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय पार्ने सरकारले तयारी थालेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने प्रकियाका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई जिम्मा दिएको निकट स्रोतले जनाएको छ । देउबानिकट स्रोतका अनुसार अध्यादेश कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि चुलिने र त्यसले दल...