लुम्बिनी प्रदेश सभाका तीन वर्ष: ५९ कानून बने, कार्यान्वयनमा चुनौती

लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो । पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सोही अनुसार काम पनि दियो । जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो ।

फलस्वरुप प्रदेशसभा स्थापनाका दुई वर्षमा ५९ वटा कानून बने । पछिल्लो समय भने कोरोना महामारीका कारण प्रदेशसभा त्यति सक्रिय छैन । यद्यपि कोरोना महामारीकै बीच केही दिन मात्रै बसेको प्रदेशसभाले ढिलै भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगायो । लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो । यद्यपि यसमा जनताले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई उनीहरुका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरुमा संसद्ले कानून निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म छवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् ।

सभामा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा पारित भएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर बताउनुहुन्छ । प्रदेशसभाबाट कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकूद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत केही नागरिकसँग जोडिएका ऐन निर्माण भएका छन् । कृषिसम्बन्धी चार, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक÷एकवटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन् ।

Advertisement

पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी छन् । तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकूद जस्ता विधेयकहरुसहित २३ वटा विधेयक पारित भएका थिए । चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरु सबै पारित विधेयकहरु प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन् । नागरिक कानून निर्माणका दृष्टिले पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन महत्वपूर्ण रहन सकेनन् ।

यद्यपि वातावरण संरक्षण ऐन निर्माणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने प्रदेश सरकारले थूप्रै चुनौतीका बाबजुद पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा यति धेरै कानून निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धि हो तर कानून निर्माणमा जनसहभागिता नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । कानूनको सहज पालनाका लागि निर्माणकै क्रममा परामर्शको आवश्यकता हुन्छ । नागरिकसँग सामान्य भए पनि परामर्श नगरी कानून बनाउँदा थाहा नै नभएको कानून नागरिकले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । जुन वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग सम्बन्धित कानून बनाइन्छ सो समुदायसँग घनिभूत परामर्श आवश्यक हुन्छ । केकस्ता प्रावधान छन् र नागरिकले कस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पहिला नै जानकारी भएमात्र कानून स्थायी र दिगो हुन सक्छ ।

प्रदेश सञ्चालन प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नीति र कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुहुन्छ, प्रदेशसभाका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठ । “सबै विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने गरिएको छ । त्यहाँ छलफलपछि आवश्यकताअनुसार विज्ञको राय लिएर समितिका तर्फबाट प्रदेशसभामा पेश हुन्छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ, “तर हामी जनतासम्म भने पुग्न सकेका छैनौँ ।” प्रदेशसभाले अरू जनचासो र आवश्यकताका कानूनहरुका अतिरिक्त प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि ऐन निर्माण गरेको छ ।