८२ सांसदलाई जनकारबाही गर्ने संघर्ष समितिको निर्णय, कोठा भाडामा नदिन अनुरोध गरिने

धरान । प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले पहिचानको विरुद्धमा मतदान गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, सभामुख बाबुराम गौतमसहित ८२ जना सांसदहरुलाई जनकारवाही गरिने घोषणा गरेको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले सांसदहरुलाई कोठा भाडामा नदिनसमेत नदिन आग्रह गर्ने बताएको हो ।

आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै समितिद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैशाख ११ देखि २१ गतेसम्म संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन हुन बाँकी रहेका प्रदेशका हरेक वडा–वडामा समिति गठन गरिसक्ने, पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कालो झण्डा देखाउने, सरकारी कार्यालयहरूमा कोशी लेखिएको बोर्ड, लेटरप्याड, स्ट्याम्प नचलाउने, हटाउने र पालिकाहरूमा ‘कोशी’ नाम विरुद्धको कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्ने, ‘कोशी’ प्रदेश नाममा मत दिएका प्रदेश सांसदहरूलाई भेटेर हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दबाव दिने, ८२ सांसदहरूको विरुद्धमा विरोध सभा गर्ने, नीजहरुको घर घेर्ने, विराटनगरमा ती सांसदहरूलाई कोठा भाडामा नदिन घरवालाहरूलाई अनुरोध गर्ने कार्यक्रम गरिने छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर प्रदेश १ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरिएको भन्दै ‘कोशी’ नाम कदापी स्वीकार नहुने पहिचान पक्षधरहरुले बताएका छन् । ‘प्रदेश नम्बर १ लाई जनताहरूले दशकौंदेखि लडिरहेको ऐतिहासिक आधारमा पहिचानको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै, गत पाँच वर्षमा प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाले किन नामकरण गर्न सकेन ? भन्ने सवाललाई तत्वबोध नगरिकन, नामकरणको सवालमा ७२ घण्टाअघि सबै दल र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ भनेर संवैधानिक रूपमा ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई कुल्चेर निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरी बन्दुकको घेरावन्दीभित्र दलीय निर्देशन अनुसार, गोप्य मतदान गर्नुपर्ने ठाउँमा खुल्ला मतदान गराएर अलोकतान्त्रिक र तानाशाही शैलीमा लादिएको राजनीति भूगोलका हिसाबले नेपालको सीमानादेखि दक्षिणतिर भिमनहर व्यारेजदेखि सुकककलाघाटसम्म मात्र चिनिने शासक जातीय एवम् गोत्रीय एकल पहिचानको ’कोशी’ नाम कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Advertisement

फागुन १७ गते पछि सङ्घर्ष समिति निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र आन्दोलनकै क्रममा पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ले सहादत प्राप्त गरिसकेका अवस्थामा पनि सरकार मौन रहनु जनता अझ आक्रोशित हुँदै जानु संघर्ष समितिको ठहर छ ‘कथित कोशी’ नाम विरुद्ध प्रदेशको १४ जिल्लामै गाउँगाउँबाट आन्दोलन भइरहेको छ । यसै क्रममा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेजीको लागि संयुक्त सङ्घर्ष समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, सभामुख बाबुराम गौतम लगायतलाई अल्टिमेटम पत्रको साथै स्मरण पत्र समेत दिएको सबैमा जगजाहेर छ । यो अवधिमा सरकारको मौनताले आन्दोलनरत जनता अझ आक्रोशित अवस्थामा रहेका छन् ।’, संघर्ष समितिको ठहर छ ।

यस्तै, वैशाख ११ गतेदेखि विराटनगरमा गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई केहि समयको लागि सारिएको पनि समितिले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सभाको बैठक केन्द्रित गरी सो बैठकबाट प्रदेशको ‘कोशी’ नाम खारेज गराउने गरी र प्राचीन सभ्यता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानसहितको पुनः नामकरण गर्ने गराउने गरी निर्णायक आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाउदै आन्दोलन केही समयका लागि सारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।