काठमाडौं । सरकारले इन्धन सुविधा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय हो ।
गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ- ‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ-संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ, यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।’
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरुलाई इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, यो निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
