काठमाडौं । कोभिडको खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिड्नुपर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नुपर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
पुस ३० मा सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो । खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।
खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गरेपछि खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।
सरकारले यही माघ ७ देखि खोप कार्ड नलिई हिँड्नेलाई सरकारी कार्यालयमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक कार्यालय, धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुरा, सिनेमा हल, रंगशालाजस्ता ठाउँमा जानुपरेमा खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नु परेको छ । खोप कार्ड नहुनेहरू सार्वजनिक स्थानमा समेत जान पाएका छैनन् ।