काठमाडौं– बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनेगरी सरकारले नयाँ कानुनको ल्याउने भएको छ। अपराध संहिता २०७४ को कार्यविधिमा संशोधन गर्दै बलात्कारको घटना मिलाउनेहरुलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था राखिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्बाट केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदै सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएमा दण्डको व्यवस्था गरेको हो।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै मिलापत्र गराएको पाइएमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधि तथा पञ्चलगायतका निकायहरुले मिलापत्र गराउने घटनाहरु सार्वजनिक भएको समयमा सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो।
मिलापत्रले पीडितले न्याय पाउने अवस्था नभएको र अपराध गरेर पनि मानिसहरु खुलेआम हिडेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको समयमा सरकारले यस्तो ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।